आइतबार, १७ जेठ २०८३
आइतबार, १७ जेठ २०८३
आइतबार, १७ जेठ २०८३ · अर्थ
काठमाडौँ जेठ १७ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा करको दायरा विस्तार गरेपछि देशव्यापी रूपमा यसको तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने र विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने घोषणा गरिएसँगै आम उपभोक्तामाथि ठूलो आर्थिक संकट थपिने निश्चित भएको हो। संविधानले नै नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरेका शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा समेत कर थोपरिएपछि सरकारको यो कदमप्रति सर्वसाधारण, अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
विशेष गरी निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा ३ प्रतिशत कर लाग्दा त्यसको सिधा असर विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीको खल्तीमा पर्ने देखिएको छ। सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको अतिरिक्त भार अन्ततः शुल्क र उपचार खर्च बढाएर उपभोक्ताबाटै असुल गर्ने भएकाले बजारमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार झनै पहुँचबाहिर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थविद्हरूका अनुसार बजारमा पहिले नै महँगी अकासिएको वर्तमान अवस्थामा यी क्षेत्रमा कर थप्नु मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ, जसले नागरिकको जीवनयापनको लागतलाई अझ कष्टकर बनाउनेछ।
यसैगरी, सरकारले विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने गरेको निर्णय पनि ठूलो विवादको विषय बनेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत्मा भ्याट लगाउने सरकारी नीतिप्रति खुला असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बिजुलीमा भ्याट आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविरुद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग निरन्तर बढिरहेको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको उहाँको आरोप छ।
“मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्,” घिसिङले भन्नुभयो “यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ।”
उहाँले विद्युत् ऊर्जालाई विलासिताको वस्तु नभई आधारभूत आवश्यकता तथा स्वच्छ ऊर्जाको मुख्य स्रोतका रूपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सरकारले विगत केही वर्षदेखि एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय उपकरण तथा सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन नागरिकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा आफैँले बिजुलीमा कर थपेर आफ्नै नीति र लक्ष्यलाई प्रभावित पारेको घिसिङको भनाइ छ।
विद्युत्मा भ्याट थपिँदा घरेलु उपभोक्ता मात्र नभई स्वदेशी उद्योग, व्यवसाय र समग्र सेवा क्षेत्रसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ। कलकारखानाहरूको उत्पादन लागत बढ्दा बजारमा उपलब्ध हुने हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा महँगीको नयाँ चक्र सिर्जना गर्ने जोखिम ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू औंल्याउँछन्। नेपालले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै निर्यातसमेत सुरु गरिसकेको यो ऐतिहासिक मोडमा आन्तरिक खपत बढाउन महसुल घटाउनुपर्नेमा उल्टै करको भार थप्नु अदूरदर्शी कदम भएको उनीहरूको तर्क छ।
अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी पनि सरकारले बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने बताउनुहुन्छ । सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रुपमा तिर्ने महसुल त छदैछ उपभाक्ताले बस्तु उत्पादनमा समेत तिर्नुपर्ने इन्धनको लागत बृद्धि हुने उहाको भनाइ छ । अधिकारी भन्नुहुन्छ सरकारले यो गम्भिर गल्ती गर्याो उपभोक्ता माथि अन्याय मात्रै हैन अर्थतन्त्रको लागत समेत बढाउँछ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकार केवल राजस्व संकलनको अंक बढाउन मात्र केन्द्रित भएको र नागरिकको क्रयशक्तिप्रति पूर्ण रूपमा उदासीन बनेको टिप्पणी गरेका छन्। जनसरोकारका मुख्य विन्दुहरूलाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको यो कर नीतिले मध्यमवर्गीय र निम्न आय भएका नेपालीको ढाड सेक्ने निश्चित छ। राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने सरकारी तर्क भए पनि, जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने गरी अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाइएका यी नयाँ करहरूमाथि सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ।
