आइतबार, १७ जेठ २०८३
आइतबार, १७ जेठ २०८३
आइतबार, १७ जेठ २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, जेठ १७ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसिसीका निवर्तमान अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय परिचय पत्रका कारण अधिकांश गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि लगानी गर्न वैधानिक अड्चन व्यहोरी रहेको जनाएका छन् ।
“हाल विदेशमा करिब ८० लाख नेपालीहरू रहेका छन्, जसको वार्षिक आम्दानी करिब २२ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये वार्षिक करिब १४ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्सको रूपमा नेपाल भित्रने गरेको छ । साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कुल सम्पत्ति १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आङ्कलन गरिएको छ,“ अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गरिएको खुला पत्रमा उनले लेखेका छन् । “यस्तो विशाल पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न “डायस्पोरा सामूहिक लगानी कोष” को अवधारणा व्यावहारिक र प्रभावकारी देखिन्छ । सरकारले अपेक्षा गरेको बण्ड पनि यस्ता सामूहिक लगानी कोषहरू मार्फत उठाउनु बढी व्यावहारिक हुन सक्छ ।“
पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट संशोधन गरी आर्थिक अधिकारसँग बाझिएका दफाहरू संशोधन गर्न पनि आग्रह गरेका छन ।
हेर्नोस् पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले लेखेको खुला पत्र – जस्ताको तस्तै
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेज्यूलाई खुला सुझाव !
नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितो पत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष“ सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अत्यन्तै सराहनीय र स्वागतयोग्य छ । तर गैरआवासीय नेपालीहरूको हकमा यसको कार्यान्वयन पक्षमा केही अप्ठ्याराहरू छन् र ती अप्ठ्यारा पाटो र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मैले मेरा केही व्यक्तिगत धारणा सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
१) नेपालमा शेयरको खरिद विक्री, बण्ड, इक्वीटी वा Remit Mitual Fund मा लगानी गर्न , त्यसैगरी कुनै पनि स्टार्ट अप वा अन्य कम्पनी स्थापना गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र (NID) अनिवार्य गरिएको छ । तर विदेशमा रहने लगानी गर्न सक्ने अधिकांश नेपाली नागरिकता वाहक गैरआवासीय नेपालीहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका छैनन् । त्यसैगरी विदेशी नागरिकता वाहक गैर आवासीय नेपालीको हकमा “ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जी करण ऐन २०७६” को दफा ४ ले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका कारण अधिकांश गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि लगानी गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी वैधानिक अड्चन रहेको पाइन्छ ।
२) साना साना पुँजीलाई नियमित लगानी गर्न सक्ने सजिलो व्यवस्था नहुँदा थोरै थोरै बचत गर्ने विदेशमा रहिरहेका लाखौँ नेपालीहरूले नियमित लगानीको चाहना हुँदा हुँदै पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् । वर्तमान अवस्थामा सरकारले डायस्पोराबाट परिकल्पना गरेको बजेट अनुसारको परिणाम हासिल गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । तर पनि तत्काल देहाय अनुसारको व्यवस्था लागू गरिएमा विदेशमा रहेको अथाह श्रोतलाई नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो चाहना साकार पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
समाधानका उपायहरू:
१) संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिने तथा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिक सरह आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्ने सरकारको नीति र उक्त नीतिको भावना अनुसार गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट संशोधन गरी आर्थिक अधिकारसँग बाझिएका दफाहरू संशोधन गर्नु पर्दछ ।
२) “ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जी करण ऐन २०७६” को दफा ४ मा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचय पत्र वाहकले पनि “राष्ट्रिय परिचय पत्र ( ल्क्ष्म्) प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
३) यदि “राष्ट्रिय परिचय पत्र ( ल्क्ष्म्) आवासीय नेपाली नागरिक Resident Nepali लाई मात्र प्रदान गरिने हो भने गैरआवासीय नेपाली ( ल्यल च्भकष्मभलत ल्भउबष्)ि का लागि छुट्टै खालको परिचय पत्रको व्यवस्था गरी उक्त परिचय पत्र “राष्ट्रिय परिचय पत्र (NID) “कै सट्टामा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था संशोधित गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा गरिनु पर्दछ ।
४) गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा नै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर “राष्ट्रिय परिचय पत्र “ तत्काल लिन त्यति व्यावहारिक देखिँदैन। त्यसैले गैरआवासीय नेपालीहरूको हकमा विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरू वा सरकारको घुम्ती टोली मार्फत यस किसिमको परिचय पत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
५) यदि बुँदा नम्बर ४ बमोजिमको व्यवस्था गर्न सम्भव नभएमा या त गैरआवासीय नेपालीको लगानीका लागि तत्काल ल्क्ष्म् आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ या अनलाइनबाट नै EKYC वा Video KYC मार्फत अस्थायी परिचय पत्र नम्बर (Temporary NID) जारी गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै गरिनु पर्दछ ।
६) बुँदा नम्बर ५ अनुसारको अस्थायी ल्क्ष्म् नम्बरलाई सम्बन्धित व्यक्ति भौतिक रूपमा उपस्थित भए पश्चात् औँठा छाप , आँखाको नानी लगायत “ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जी करण ऐन २०७६” को दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिमको अन्य जैविक विवरण लिई स्थायी ल्क्ष्म् जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने विकल्प सोच्न सकिन्छ । (यसरी जारी हुने अस्थायी परिचय पत्र (Temporary NID) वा NID विना नै लगानी गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिएमा यस किसिमको विशेष व्यवस्थामा लगानी गर्न सकिने तर बेच बिखन गर्न स्थायी NID नै चाहिने व्यवस्था गर्न सकिएमा Temporary NID बाट हुन सक्ने दुरुपयोग रोक्न सकिनेछ ।)
७) गैरआवासीय नेपालीहरूको साना साना पुँजीको नियमित लगानीका लागि “धितो पत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३” को दफा ११६ अनुसार छुट्टै नियमावली निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै, प्रस्तावित “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८२” मा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूको सामूहिक लगानी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
८) सरकारले प्रस्ताव गरेको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बण्ड सफल हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । विगतमा पनि सरकार तथा राष्ट्र बैङ्कले गैरआवासीय नेपाली लक्षित बण्डहरू जारी गरे तापनि अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको थिएन । यसको प्रमुख कारण, गैरआवासीय नेपालीहरूको रुचि सरकारी बण्डभन्दा पनि इक्विटीमा आधारित लगानीतर्फ बढी केन्द्रित हुनु नै हो। त्यसैले सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको यस मानसिकतालाई बुझेर मात्र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि लगानी रणनीति बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
अन्त्यमा, हाल विदेशमा करिब ८० लाख नेपालीहरू रहेका छन्, जसको वार्षिक आम्दानी करिब २२ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये वार्षिक करिब १४ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्सको रूपमा नेपाल भित्रने गरेको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कुल सम्पत्ति १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आङ्कलन गरिएको छ।
यस्तो विशाल पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न “डायस्पोरा सामूहिक लगानी कोष” को अवधारणा व्यावहारिक र प्रभावकारी देखिन्छ। सरकारले अपेक्षा गरेको बण्ड पनि यस्ता सामूहिक लगानी कोषहरू मार्फत उठाउनु बढी व्यावहारिक हुन सक्छ । बण्ड र इक्वीटीलाई मिलाएर बनाइने Financial Product बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ ।
