‘नागरिक स्पेस’ को खोजी’– अहिले ? ...कहिले ?

काठमाडौं, असोज २० । नेपाली समाज यतिबेला एउटा गम्भीर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक विरोधाभासको दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर पुराना दल र नेतृत्वप्रतिको दशकौँ लामो असन्तुष्टि, नीतिगत विचलन र संस्थागत क्षयीकरणको तीतो इतिहास छ भने अर्कोतिर नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको चरम, लगभग अन्ध–आस्था र रोमान्टिसिज्म मौलाउँदो छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिदेखि २०४६ र २०६२।६३ को जनआन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा मुलुकले शासकीय स्वरूप र व्यवस्था त फे¥यो, तर नागरिकको दैनिक जीवन र आर्थिक अवस्था फेर्न सकेन । राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि नागरिकका आधारभूत प्रश्नहरू  ‘रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, निष्पक्ष न्याय र मर्यादित जीवन’  जहाँको त्यहीँ अल्झिएका छन् । यही शासकीय शून्यता र अकर्मण्यताका बीच सडक र सामाजिक सञ्जालमा एउटा चर्को र सतही बाइनरी भाष्य जबर्जस्त निर्माण गरिएको छ, ‘नयाँ भर्सेस पुरानो’ । 
यसै राजनीतिक तरलतातर्फ संकेत गर्दै हालै ललितपुरको पुल्चोकको एक हलमा पूर्वप्रशासक, पूर्वमन्त्री, अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूको भेलाले ‘नागरिक आवाज अभियान’ को औपचारिक घोषणा गरियो । यता, नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको मञ्चबाट समेत शिर्ष नेताहरूले राज्यका औपचारिक संयन्त्रहरू कमजोर बन्दै गएको र नागरिक समाजको निष्पक्ष खबरदारी खुम्चिँदा लोकतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । तर जब यस्ता औपचारिक मञ्चहरूबाट लोकतन्त्रको ‘पाँचौं शक्ति’ मानिने ‘नागरिक स्पेस’ को पुनर्जागरणको वकालत गरिन्छ, तब सिद्धान्तका सुन्दर पानाहरूभन्दा पहिले इतिहासको निर्मम ऐना र जमिनको यथार्थ अगाडि आएर उभिन्छ ।  यहाँनेर दलहरूको ऐतिहासिक पाखण्ड र द्वैध चरित्रको विवेचना नगरी सुखै छैन । आज नागरिक स्पेस खुम्चिएकोमा गोहीको आँशु बगाउने तिनै दलका नेताहरू हुन्, जो सत्तामा छँदा नागरिक आवाजलाई शत्रुवत व्यवहार गर्दथे । सत्ताको कुर्सीमा बस्दा नागरिक आन्दोलनलाई ‘डलरवादीको खेती’, ‘अराजकतावादीको झुन्ड’ र ‘गैर–निर्वाचित संभ्रान्तहरूको प्रलाप’ भनेर होच्याउने तिनै पुराना दलहरू थिए । माइतीघर मण्डलादेखि खुलामञ्चसम्म तारबार लगाउने, नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार खोस्न निषेधाज्ञा जारी गर्ने, र सामाजिक सञ्जाल तथा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न कठोर कानुनका मस्यौदा बनाउने अपराधमा यिनै दलहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। जबसम्म नागरिक आन्दोलनले उनीहरूलाई सत्तामा पु¥याउने भ¥याङको काम गर्यो, तबसम्म नागरिक समाज ‘महान’ रह्यो; तर जब सत्तामा पुगेपछि तिनै नागरिकले सुशासन र पारदर्शिताको हिसाब मागे, तब उनीहरूमाथि पानीका फोहोरा, अश्रुज्ञस र लाठी बज्रिए। सत्तामा हुँदा नागरिक स्पेसलाई योजनावद्ध रूपमा संकुचित गर्नेहरूले नै आज सत्ताबाट बाहिरिएपछि वा नयाँ शक्तिको दबाब खेपेपछि नागरिक स्पेसको दुहाई दिनु आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक उपहास हो। यही पाखण्डका कारण आज आम जनताले दलहरूले बोल्ने ‘नागरिक स्पेस’ को भाषालाई सहजै पत्याउन सकिरहेका छैनन् । 
समकालीन नेपाली सार्वजनिक वृत्त एउटा खतरापूर्ण ‘बाइनरी ट्रयाप’ अर्थात द्विपक्षीय ध्रुवीकरणमा फसेको छ । राजनीतिक र सामाजिक विमर्शको स्तर यति सस्तो भएको छ कि त्यहाँ “कि तँ मेरो पक्षमा छस्, कि तँ मेरो शत्रु होस्’’, बाहेक तेस्रो कुनै विवेकपूर्ण र सन्तुलित ठाउँ बाँकी राखिएको छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा सभापति गगन थापा र सत्ता नेतृत्वबीच खुलामञ्चलाई लिएर देखिएको भर्चुअल जुहारी हो । सभापति थापाले खुलामञ्च राजनीतिक र नागरिक आन्दोलनका लागि साँघुरिँदै गएको र नागरिक स्पेस खुम्चिएको सन्दर्भ जोड्दै “खुलामञ्च खुला छैन’’ भनेर टिप्पणी गर्दा, मध्यराति प्रधानमन्त्रीको तहबाट सामाजिक सञ्जालको स्टाटसमार्फत “मैले जोगाएको खुलामञ्चमा उभिएर मलाई नै गाली गर्न पाएको’’ भन्ने आशयको प्रतिशोधपूर्ण जवाफ आयो। नीति, विधिको शासन र संस्थागत संरचनामाथि हुनुपर्ने राष्ट्रिय विमर्श कसरी मध्यरातको फेसबुक स्टाटस, व्यक्तिगत अहम र सस्तो घोचपेचमा ओर्लिन्छ भन्ने यो एउटा प्रतिनिधि दृश्य हो । 
तर समाजको बनोट र विभाजनलाई अझ गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने संकट केवल बाइनरी ध्रुवीकरणमा मात्र सिमित छैन । पहिले–पहिले समाज एउटा स्पष्ट ‘ठाडो चीरा’ मा विभाजित हुन्थ्यो । एकातिर पञ्चायत हुन्थ्यो, अर्कोतिर बहुदल; एकातिर संसद्वादी हुन्थे, अर्कोतिर विद्रोही माओवादी। त्यो वर्गीय, सैद्धान्तिक वा स्पष्ट राजनीतिक कित्ताकाट थियो, जसलाई राज्यसत्ताले दमन गरेर व्यवस्थापन गर्न वा शक्ति सन्तुलन मिलाएर बेवास्ता गर्न सजिलो हुन्थ्यो । तर अहिले नेपाली समाज कुनै एउटा वा दुईवटा स्पष्ट कित्तामा बाँडिएको छैन, बरु अनगिन्ती ‘टापु–टापु’ जस्तो गरी छिन्नभिन्न छ । पहिचानका टापु, उमेर समूहका टापु, डिजिटल फलोअर्सका टापु, क्षेत्रीय र दलगत उप–गुटका टापुहरू एकापसमा संवादहीन अवस्थामा छन् । एउटा टापुमा बसेको मानिसले अर्को टापुमा बस्नेको अस्तित्व, भाषा र पीडालाई देख्नै सक्दैन। यस्तो तेस्रो, चौथो र अनन्त खण्ड–खण्डमा विखण्डित समाजले कुनै साझा राष्ट्रिय हित वा समग्र नागरिक स्पेसको अवधारणालाई बुझ्नै सक्दैन । जब साझा सार्वजनिक वृत्त नै भत्किएर आ–आफ्ना स्वार्थ र घेराका टापुहरू बन्छन्, तब त्यहाँ साझा ‘नागरिक आवाज’ को निर्माण असम्भवप्रायः देखिन्छ । 

“पाँच वर्षका लागि दिएको मतको अर्थ पाँच वर्षसम्म नागरिक मौन बस्नुपर्छ भन्ने होइन” 
यस्तो खण्डित समाजको माथि फेरि एउटा ‘टेक्नो–प्राग्मेटिक’ चरित्रको शासन सत्ता सवार भएको छ । यो त्यस्तो शासकीय प्रवृत्ति हो जसले लोकतन्त्रलाई केवल प्रक्रिया, प्रविधि, डिजिटल डेलिभरी र प्रशासनिक औजारहरूको व्यवस्थापन ठान्छ, तर त्यसभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक आत्मा, समावेशी विमर्श र नागरिकका असहमति सुन्ने धैर्य हुँदैन । टेक्नो–प्राग्मेटिक सरकारका लागि नागरिक भनेका अधिकारसम्पन्न सचेत राजनीतिक प्राणी होइनन्, केवल सरकारी सेवाका उपभोक्ता वा डिजिटल डेटा मात्र हुन् । यस्तो सत्ताले सडकको विरोध वा नागरिक खबरदारीलाई समस्या समाधानको लोकतान्त्रिक औजार मान्दैन, बरु आफ्नो प्राविधिक–प्रशासनिक गतिमा उत्पन्न भएको ‘अनावश्यक अवरोध’ ठान्छ। खुलामञ्च बन्द गरेर विकासको दाबी गर्नु र नागरिकको भेला हुने अधिकारमाथि प्राविधिक सौन्दर्यकरणका नाममा अंकुश लगाउनु यही टेक्नो–प्राग्मेटिक दम्भको उपज हो । 
अर्कोतिर, समाज आफैं गम्भीर ‘संज्ञानात्मक विचलन’ बाट गुज्रिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले मानिसको लामो समयसम्म ध्यान केन्द्रित गर्ने, तथ्यहरूको गहिरो विश्लेषण गर्ने, कारण र प्रभावको सम्बन्ध बुझ्ने र समालोचनात्मक सोच निर्माण गर्ने संज्ञानात्मक क्षमता नै क्षतविक्षत पारिदिएको छ । १५ सेकेण्डको टिकटक भिडियो, युट्युबको उत्तेजक थम्बनेल र फेसबुकको एकलाइन स्टाटसमा समाजको सामूहिक चेतना बन्दी भएको छ । यस्तो ‘कग्निसन’ हराएको समाजले नीति, अर्थतन्त्रका संरचनात्मक संकट, परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन वा संविधान पुनरावलोकनजस्ता गहन विषय बुझ्न सक्दैन; उसलाई केवल तत्कालको उत्तेजना, बदला, नयाँ पात्रको देवत्वकरण र पुरानोको दानवीकरण मात्र चाहिन्छ ।  
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ ‘टापु–टापुमा विभाजित समाज, टेक्नो–प्राग्मेटिक सरकार र संज्ञानात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको भीडको बीचमा नागरिक स्पेस कसरी सम्भव छ ?’ यसको उत्तर सहज छैन, तर असम्भव पनि छैन । जब समाजका बौद्धिक, प्राज्ञिक र नागरिक अभियन्ताहरूले सामाजिक सञ्जालको भर्चुअल उत्तेजना र भाइरल कन्टेन्टको पछि लाग्न छाडेर जमिनको यथार्थसँग जोडिन थाल्छन्, तब यो गतिरोध तोडिन सक्छ । टेक्नो–प्राग्मेटिक सरकारको प्रविधिमोह र प्रक्रियागत दाबीलाई नागरिक स्पेसले ‘डेलिभरी र अधिकारको यथार्थ’ देखाएर चुनौती दिनुपर्छ । प्रविधि साधन हुन सक्छ, साध्य नागरिकको स्वतन्त्रता र न्याय नै हो भन्ने भाष्य पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ। खण्ड–खण्डमा बाँडिएका सामाजिक टापुहरूलाई जोड्न नागरिक स्पेसले साझा मानवीय र नागरिक मुद्दाहरू, जस्तैः महँगी, शिक्षा–स्वास्थ्यको चर्को व्यापार, गरिबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सहकारी ठगीजस्ता सबै टापुका मानिसलाई एकैपटक पोल्ने साझा पीडालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउनुपर्छ । जब मुद्दाहरू अमूर्त राजनीतिक भाषणबाट ओर्लिएर भान्सा र दैनिक जीवनको यथार्थमा जोडिन्छन्, तब ती अलग–अलग टापुहरूबीच स्वतः संवादको पुल बन्न थाल्छ । हराएको सामाजिक संज्ञानात्मक क्षमतालाई पुनः जगाउन निरन्तरको भौतिक अन्तरक्रिया, खुला बहस, स्थानीय संवाद र तथ्यमा आधारित अध्ययन–अनुसन्धानमूलक नागरिक अडिटहरू आवश्यक पर्छन् । 
यस बाइनरी ट्रयाप र खण्डित समाजको सबैभन्दा ठूलो मार निष्पक्ष नागरिक स्पेसमाथि परिरहेको छ। यदि कुनै नागरिक अभियानले सरकार वा नयाँ शक्तिलाई नीति, कानूनी प्रक्रिया र कार्यसम्पादनका आधारमा प्रश्न ग¥यो भने, नयाँका समर्थकहरूले तुरुन्तै ‘पुराना दलका दलाल’, ‘परिवर्तनविरोधी’ र सत्ता गुमाएर छटपटाएका ‘हारेकाहरूको क्लब’ भनी बिल्ला भिराइदिन्छन्। मञ्चमा डा. मुकुल ढकाल, सुरेन्द्र पाण्डे वा दीपककुमार उपाध्यायहरू देखिनासाथ सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया यही स्तरमा ओर्लिन्छ । अर्कोतर्फ, यदि यही नागरिक अभियानले विगतका संरचनात्मक बेथिति, नीतिगत विचलन, कुशासन वा भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू कोट्यायो भने पुराना दलका बफादार कार्यकर्ताहरूले ‘अराजकतावादी’ र ‘विदेशी डलरमा व्यवस्था मास्न खोज्ने प्रतिगामी’ को पगरी गुथाइदिन्छन् । जब समाज ‘नयाँ भर्सेस पुरानो’ को पपुलिस्ट भाष्यमा विभाजित हुन्छ, त्यहाँ निष्पक्ष र तटस्थ ‘तेस्रो ठाउँ’ लाई दुवै पक्षले शंका, घृणा र षड्यन्त्रको नजरले हेर्छन् । यस्तो वातावरणमा नागरिक स्पेसलाई न त सत्ताले सहजै स्वीकार गर्छ, न त सडकमा उर्लिएको भिडले नै वैधानिकता दिन्छ ।  
पूर्वराजदूत दीपककुमार उपाध्यायले यसै चिन्तालाई व्यक्त गर्दै नयाँ र पुरानो पुस्ताबीचको दोषारोपणले मुलुकको हित नगर्ने र समाज नै विखण्डनतर्फ जाने चेतावनी दिनुभएको छ । उपाध्यायको भनाइमा सरकारहरू आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ, तर देश कता जाँदैछ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । आफ्नो पुस्ता प्रविधिमा पछाडि रहे पनि मुलुकको संस्कृति र परम्पराको गर्विलो इतिहास बोकेको स्मरण गराउँदै उहाँले आफ्नोपन गुमाएर द्वन्द्व मात्र बढाउने र समाज विखण्डन गर्ने बाटोतर्फ लाग्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ ।  
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई दार्शनिक दृष्टिले हेर्दा जर्मन चिन्तक युर्गेन हाबरमासको ‘पब्लिक स्फेयर’ (सार्वजनिक वृत्त) को अवधारणा स्मरणीय बन्छ । हाबरमासकाअनुसार लोकतन्त्र तब मात्र जीवित रहन्छ, जब राज्यसत्ता र निजी स्वार्थभन्दा बाहिर एउटा यस्तो साझा मञ्च हुन्छ जहाँ नागरिकहरूले कुनै डर वा लोभबिना तर्कसंगत संवाद गर्न पाउँछन् । त्यसैगरी, १९ औँ शताब्दीमै फ्रान्सेली राजनीतिक चिन्तक अलेक्सिस डि तोकभिलले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘डेमोक्रेसी इन अमेरिका’ मा बहुमतको निरंकुशताबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउन नागरिकहरूले स्वतन्त्र संघ–संस्था र नागरिक संगठनहरू बनाउनैपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। तोकभिलका अनुसार राज्य जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने काम नागरिक समाजले मात्र गर्नसक्छ । 
पुल्चोक भेलामा पूर्व मुख्यसचिव विमल कोईरालाले अघि सारेको तर्क तोकभिल र हाबरमासकै दर्शनसँग मेल खान्छ । कोईरालाकाअनुसार राज्यका तीन अंग र चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेसपछि लोकतन्त्रको पाँचौं तथा सबैभन्दा निर्णायक शक्ति भनेको ‘नागरिक शक्ति’ हो । लोकतन्त्र बहुमतको अधिनायकवाद हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले यस व्यवस्थामा अल्पमत र सानो स्वरको पनि उत्तिकै स्थान हुनुपर्ने र त्यो सानो स्वरलाई राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने बताउनु भयो । सरकार जहिले पनि निष्पक्ष र तटस्थताको आधारबाट जनतालाई सेवा दिन तयार हुनुपर्ने तथा सेवा, सुविधा र राजकाजमा राजनीतिकरण गर्न नहुने उहाँको प्रष्टोक्ति थियो। कोईरालाको यो विश्लेषणले लोकतन्त्रको मर्मलाई उजागर गर्छ । आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त वैधानिकतार निरन्तरको जनविश्वासबाट प्राप्त हुने वैधता फरक कुरा हुन्, र पाँच वर्षका लागि दिएको मतको अर्थ पाँच वर्षसम्म नागरिक मौन बस्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन ।  
तर आजको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विपद नै सामाजिक सञ्जालको भर्चुअल संसारलाई वास्तविक ‘नागरिक स्पेस’ मान्नु बनेको छ । फेसबुकका आक्रोशित स्टाटस, टिकटकका छोटा भिडिओ, युट्युबका सनसनीपूर्ण थम्बनेल र एक्सका भिडन्तहरूलाई नागरिक आन्दोलन ठान्ने भ्रम तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । अमेरिकी सामाजिक–मनोवैज्ञानिक जोनाथन हाइडले औंल्याएझैँ, आधुनिक सामाजिक सञ्जालहरू लोकतान्त्रिक संवादका लागि नभई मानव मस्तिष्कमा आक्रोश, विभाजन र घृणा पैदा गरेर विज्ञापनको व्यापार गर्नका लागि डिजाइन गरिएका हुन् । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले प्रयोगकर्तालाई ऊ जे सुन्न र हेर्न चाहन्छ, त्यही मात्र निरन्तर देखाइरहने ‘इको चेम्बर’ निर्माण गरिदिएका छन्। नयाँ शक्तिका समर्थकलाई आफ्ना नेताका साना–तिना गतिविधि पनि ‘युगान्तकारी चमत्कार’ जस्तो देखाइन्छ भने पुरानाका समर्थकलाई आफ्नै दलको रक्षात्मक तर्क मात्र । बीचमा उभिएर तथ्य, संविधान, अर्थतन्त्रको जटिलता र संस्थागत प्रक्रियाको कुरा गर्ने विवेकशील स्वरलाई एल्गोरिदमले स्थान नै दिँदैन, किनकि त्यहाँ उत्तेजना, गाली वा ताली हुँदैन । सामाजिक सञ्जालले ‘नागरिक’ होइन, ‘फलोअर’ र ‘उपभोक्ता’ मात्र उत्पादन गर्छ। जब भिडतन्त्र नै जनमत हो भन्ने भ्रम स्थापित हुन्छ, तब वास्तविक नागरिक स्पेसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद भनेको नागरिकका पिरमर्का प्रतिविम्बित हुने सर्वोच्च थलो हुनुपर्नेमा नेपालमा संसद नै दलीय ह्वीपको बन्धक बन्न पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले उठाएको प्रश्नले हाम्रो संसदीय अभ्यासको कुरुप पाटोलाई उदांगो पारेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले चारवटा विषयमा मात्र ह्वीप लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि जुनसुकै विधेयकमा ह्वीप लगाएर सांसदहरूलाई ‘रोबर्ट’ बनाइएको बिडारीको आरोप छ। मन्त्री बन्ने आशा र सत्ताको प्रभावका कारण सांसदहरू स्वतन्त्र रूपमा बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्मा जनताका कुरा ढुक्कसँग बोल्दा दलले गर्ने कारबाही लागू नहुने कानुनी व्यवस्थाको माग गर्नुभएको छ । जब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै संसद्भित्र बोल्न नसक्ने गरी लाचार बन्छन र राज्यका अन्य निकायहरू दलीय भागबन्डामा थलिन्छन्, तब संसद्बाहिर एउटा सशक्त र स्वतन्त्र नागरिक स्पेस अनिवार्य बन्न पुग्छ ।  
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अर्को विडम्बना के हो भने, हामीले राजनीतिक व्यवस्था फेर्न जति ऊर्जा खर्च ग¥यौं, त्यसको सानो हिस्सा पनि आर्थिक नीतिहरूको पुनर्संरचनामा खर्च गरेनौँ। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको स्वीकारोक्तिअनुसार हरेक राजनीतिक परिवर्तनले रूपान्तरणको अपेक्षा गरे पनि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन । २००७ सालदेखि हालसम्म अनेकौँ परिवर्तन भएपनि युवाहरूले खोजेको भ्रष्टाचार अन्त्य र स्वदेशमै रोजगारीको माग सम्बोधन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या झन बढ्दै गएको पाण्डेको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको यही जडतामाथि अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले थप धारिलो विमर्श अघि सार्नुभएको छ । सुवेदीकाअनुसार राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रता मात्र पर्याप्त हुँदैन, जबसम्म नागरिकले ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’ उपभोग गर्न पाउँदैनन् । नेपाल र श्रीलंकाले सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई अंगीकार गरे पनि आर्थिक स्वतन्त्रतालाई अवलम्बन गर्न नसक्दा बारम्बार संकट व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले २०४८ देखि २०५१ सम्मको नीतिगत सुधारपछि मुलुक फेरि पछाडि धकेलिएको दाबी गर्नुभयो। सुवेदीको चेतावनी छ, अब फेरि आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बाधित गरियो भने अर्को दुर्घटना नभई छाड्दैन र राष्ट्र नै विघटनतर्फ जान्छ । उहाँले पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र, सेयर बजार र नयाँ डिजिटल सम्पत्तिको उदारीकरणका लागि नीतिगत पुनर्संरचना गरेर अर्थतन्त्रमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउनुपर्ने र यसका लागि संविधान पुनरावलोकन गर्न समेत हिचकिचाउन नहुने तर्क राख्नुभएको छ । 
हामी प्रायः राजनीतिक संक्रमणकालको मात्र चर्चा गर्छौं, तर पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औंल्याउनुभएको ‘सामाजिक संक्रमण’ वर्तमान नेपाली यथार्थको सबैभन्दा डरलाग्दो ऐना हो । त्रिपाठीकाअनुसार नेपालमा राजनीति मात्र नभई सिंगो समाज नै गहिरो संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ र पुरानो तथा उमेर र राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा भएको तीव्र ध्रुवीकरणका कारण मूल राजनीतिक एजेण्डाहरू दबिएका छन्। राजनीतिक संक्रमणकाल निश्चित बिन्दु वा निर्वाचनपछि टुंगिन सक्छ, तर समाज नै संक्रमणकालमा फस्दा त्यो दशकौँसम्म रहन सक्छ । समाजमा डरको वातावरण बन्नु र हिंसाका घटनालाई सहज रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्नुले समाजलाई द्वन्द्वतिर लैजान सक्ने उहाँको चेतावनी छ । राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘ट्रस्ट’ मा भनेझैँ, कुनै पनि समाजको उन्नति र लोकतन्त्रको स्थायित्व कानुनले मात्र होइन, नागरिकहरूबीचको ‘सामाजिक पुँजी’ र ‘आपसी विश्वास’ ले निर्धारण गर्छ । नेपालमा अहिले यही सामाजिक विश्वासको संकट छ, जहाँ नयाँले पुरानोको अनुभवलाई पूर्णतः तिरस्कार गर्ने र पुरानाले नयाँको ऊर्जालाई उपहास गर्ने परिपाटी बसेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले समेत नयाँ शक्तिहरूसँग विशाल जनमत भएपनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक अनुभवको चरम कमी रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । नयाँलाई अनुभव चाहिएको छ र पुरानालाई गुमेको विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुछ, तर यी दुवैलाई जोड्ने पुल बन्नुपर्ने नागरिक समाज आफैं बाइनरी ट्रयापको सिकार हुँदा सामाजिक संक्रमण झन गहिरिँदै गएको छ । 
नागरिक स्पेस कमजोर हुनुमा केवल राजनीतिक दल वा सामाजिक सञ्जाल मात्र दोषी छैनन्, विगतको नागरिक समाजको आफ्नै विचलन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । विगतमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, दमननाथ ढुंगाना वा पद्मरत्न तुलाधरहरूले नेतृत्व गरेको नागरिक आन्दोलनको आफ्नै नैतिक उचाई थियो, जसले दलहरूलाई समेत दिशानिर्देश गथ्र्यो । तर पछिल्ला दशकहरूमा नागरिक समाजलाई धेरैले राजनीतिक पद, मन्त्री, सांसद वा विभिन्न नियुक्ति पाउने भ¥याङ बनाए । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले यो तीतो सत्यलाई स्वीकार्दै नागरिक अभियान ठूलो त्यागको क्षेत्र भएको र सरकारलाई पारदर्शिताको पाठ सिकाउनेहरू आफैं पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । यदि नयाँ नागरिक अभियानले आफूलाई पुरानै स्वार्थी प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिबाट अलग राख्न सकेन भने, यसले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि जनताले यसलाई पत्याउने छैनन् । 
आदर्शवादी कुरा एकातिर पन्छाएर हेर्दा कठोर सत्य यही हो, अहिलेकै अवस्थामा टापु–टापुमा विभाजित, नयाँ–पुरानोको भाष्यमा रमाएका र सामाजिक सञ्जालको इको चेम्बरमा बन्दी भएकाहरूले यस नागरिक स्पेसलाई तत्कालै पत्याउँदैनन्; बरु यसलाई ट्रोल गर्नेछन्, उपहास गर्नेछन र शंकाको दृष्टिले हेर्नेछन् । नयाँ पुस्ताले यसलाई ‘पुरानाहरूको असान्दर्भिक गनगन’ ठान्नेछ भने पुराना दलहरूले ‘व्यवस्थाविरोधी कदम’। तर भर्चुअल जमातले नपत्याउँदैमा नागरिक स्पेसको औचित्य समाप्त हुँदैन । इतिहास साक्षी छ, कुनै पनि महान सुधारको सुरुवात भिडको तालीबाट भएको थिएन । पपुलिजमको आयु स्वभावैले छोटो हुन्छ । सामाजिक सञ्जालको चर्को भाषण, फेसबुक स्टाटस र स्टन्टले केही समय मानिसलाई उत्तेजित बनाउन त सक्ला, तर यसले देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्न सक्दैन, न त युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्छ। जब नयाँ शक्तिहरूको पपुलिस्ट रोमान्स राज्य सञ्चालनको जटिल यथार्थसँग ठोक्किएर डेलिभरी दिन असफल हुन थाल्छ, र सरकारको अहंकार पुनः दोहोरिन्छ त्यतिबेला समाजमा एउटा ठूलो राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक शून्यता पैदा हुनेछ ।  
नागरिक आवाज अभियान वा कुनै पनि नागरिक स्पेसको सार्थकता आजको भर्चुअल भिडसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु वा चुनाव लडेर सत्तामा पुग्नु होइन। यसको वास्तविक परीक्षा त भोलि आउने राष्ट्रिय संकटको घडीमा हुनेछ। जब सामाजिक सञ्जालको भर्चुअल नशा उत्रिन्छ, जब टेक्नो–प्राग्मेटिक शासनका सीमाहरू प्रष्ट देखिन्छन्, र जब नयाँ र पुराना दुवै असफल भएर समाज दिग्भ्रमित, आक्रोशित र दिशाहीन बन्छ,  ठिक त्यही संकटको घडीमा मुलुकलाई दुर्घटना, विखण्डन, अराजकता र अधिनायकवादबाट जोगाएर सही लोकतान्त्रिक निकास दिन एउटा सचेत, बौद्धिक, निष्पक्ष र नैतिक शक्ति एक प्रकारको ‘रिजर्भ फोर्स’ का रूपमा उपस्थित हुनैपर्छ । आज उपहास र ट्रोलिङ खेपेरै भए पनि राजनीतिभन्दा बाहिरको एउटा निष्पक्ष नागरिक स्पेस बचाएर राख्नुपर्छ, जसले सत्तामा जोसुकै आओस्, उसलाई विधिको शासन, संविधान र पारदर्शिताको कसीमा निरन्तर घचघच्याइरहोस् । लोकतन्त्र भनेको केवल पाँच वर्षमा एकपटक मत खसाल्ने औपचारिकता होइन; निर्वाचन र अर्को निर्वाचनको बीचमा नागरिकले कति स्वतन्त्रतापूर्वक प्रश्न गर्न पाउँछ र सत्ताले आफ्नो बहुमतलाई कति संयमित भएर प्रयोग गर्छ भन्नेमा नै लोकतन्त्रको प्राण टिकेको हुन्छ । खुलामञ्च केवल सहरको एउटा भूगोल मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको जीवित आत्मा हो । भर्चुअल भिडको कोलाहल र खण्डित टापुहरूभन्दा बाहिर उभिएर राज्यलाई खबरदारी गर्ने यो निष्पक्ष ‘नागरिक स्पेस’ आजको नेपालको विलासिता होइन, लोकतन्त्र बचाउने अन्तिम सुरक्षा कवच हो । –
अनुपम भट्टराई –न्युज एजेन्सी नेपाल 

*सांकेतिक तश्वीर एआइ बाट बनाइएको हो।