मङ्गलबार, १६ भदौ २०८३
मङ्गलबार, १६ भदौ २०८३
सोमबार, ०४ जेठ २०८३ · अर्थ
काठमाडौ जेठ ४ सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिस कम्पनीजले सार्वजनिक गरेको पूर्व–बजेट सुझावमा कर छुट, निर्यात प्रोत्साहन, भ्याट सहजीकरणदेखि श्रम ऐन संशोधनसम्मका विषय समेटिएका छन्।
संस्थाले दर्ता भएका आईटी कम्पनीलाई १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउन प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो सहुलियतले स्टार्टअप, सफ्टवेयर विकास तथा डिजिटल सेवामा लगानी बढ्ने र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आईटी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्यातमुखी आईटी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट दिनुपर्ने माग गरिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउने, नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुर्याउने तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
आईटी कम्पनीहरूले भ्याट फिर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो भएको गुनासो गर्दै यसलाई छिटो, पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै, आईटी पेशाकर्मी तथा फ्रीलान्सरका लागि व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न माग गरिएको छ।
उद्यमीहरूले ‘स्वेट इक्विटी शेयर’ मा बिक्रीको समयमा मात्र कर लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। हाल अनुदान वा भेस्टिङकै समयमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्टार्टअपलाई आर्थिक भार परेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैगरी, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता देशसँग दोहोरो कर नपर्ने सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, आउटसोर्सिङ हबका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न तथा आईटी निर्यात बढाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
आईटी व्यवसायीहरूले सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन पनि माग गरेका छन्। १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आईटी ठेक्का नेपाली कम्पनीलाई मात्र दिनुपर्ने र ठूला परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम स्वदेशी कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले विशेष रणनीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विदेशी बजारमा नेपाली आईटी सेवा प्रवर्द्धन गर्न दूतावास, निजी क्षेत्र तथा नेपाली डायस्पोरालाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संस्थाले राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्न, विद्यालय तहदेखि आईटी तथा एआई शिक्षा समावेश गर्न र शिक्षक तालिमका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यसका साथै, आईटी उद्योगअनुकूल श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, विदेशी विशेषज्ञ भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने तथा एआई आधारित कम्पनीका लागि विशेष इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
आईटी उद्यमीहरूले साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा डिजिटल कारोबारसम्बन्धी कानुनलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए नेपाल सुरक्षित र विश्वसनीय डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्नेछ।
