मङ्गलबार, ०९ भदौ २०८३
मङ्गलबार, ०९ भदौ २०८३
मङ्गलबार, ०९ भदौ २०८३ · अर्थ
काठमाडौं, भदौ ९ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीहरूसँगको छलफलका क्रममा उहाँले सेवा क्षेत्रको निर्यातमा नेपाललाई प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । डा. वाग्लेले सन् २०२२ मा ‘आईआईडीएस’ ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिव ६०० मिलियन डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात हुने गरेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सरहरू सक्रिय रहेको र १०२ वटा आईटी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गरिएको थियो । उहाँले राज्यले विगत ७० वर्षदेखि लगानी गरिरहेका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाक जस्ता परम्परागत वस्तुहरूको निर्यातको तुलनामा छोटो समयमै सूचना प्रविधि क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्दै उहाँले अब परम्परागत ‘आउटसोर्सिङ’ र सामान्य ‘कोडिङ’ मात्र पर्याप्त नहुने बताउनु भयो । एआईका कारण बदलिँदो विश्व बजारमा टिक्न नेपालले ‘कम्प्युट पावर’ र डेटा सेन्टरहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसका लागि विश्वका अर्बौं डलरका कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको बताउनु भयो ।
डा. वाग्लेले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाए जस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको सहकार्य गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई सस्तो र सुलभ पहुँच दिलाउन सकिने बताउनु भयो । सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा अधिकतम उदार नीति लिने प्रतिवद्धता समेत उहाँले जनाउनु भयो । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयदेखि लगानी गरिएका परम्परागत वस्तुहरूको निर्यात र पछिल्लो ३–४ वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा लगभग बराबरको स्थितिमा छ । यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटमार्फत नै महत्वाकाङ्क्क्षी लक्ष्यहरू तय गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूलाई जग्गा, सस्तो विद्युत र कर छुट दिएर आकर्षित गर्दा नेपालले पनि उनीहरूको ‘कम्प्युट पावर’ मा निश्चित हिस्सा दाबी गर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्टार्टअप उद्यमीहरूका समस्या र अपेक्षा सुन्दै आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’ मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू फुकाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । यस क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी सिर्जना हुने, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने र डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
