मङ्गलबार, १६ भदौ २०८३
मङ्गलबार, १६ भदौ २०८३
मङ्गलबार, १६ असार २०८३ · अर्थ
काठमाडौँ, असार १६ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्य नजिकिँदै गर्दा सरकारको विकास खर्च अर्थात् पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा दुई हप्ता मात्र बाँकी रहँदा सरकारले कुल विकास बजेटको ३५.१२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असार १५ गतेसम्मको दैनिक बजेटरी प्रतिवेदनले मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि रहेको देखाएको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झनै खस्किएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिसम्म ४४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएकोमा यसपालि त्योभन्दा पनि कमजोर उपस्थिति देखिएको छ । अब सरकारसँग खर्च गर्न पाउने कानुनी समय जम्मा १० दिन मात्र बाँकी रहेकाले यो वर्ष इतिहासमै न्यून विकास खर्च हुने संकेत देखिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, असार १५ गतेसम्ममा जम्मा १ खर्ब ४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र विकास निर्माणका काममा खर्च हुन सकेको छ ।
विकास खर्च साढे ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको बेला प्रशासनिक तथा साधारण प्रकृतिको चालू खर्च भने उच्च गतिमा भइरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको कुल चालू बजेटमध्ये असार १५ सम्ममा ८१.०९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि विनियोजित बजेटको ८३.४१ प्रतिशत खर्च भइसकेको देखिन्छ ।
समग्रमा सरकारको कुल बजेट खर्च ७१.९९ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थाकै रहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा पैसा खर्च नहुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर र बजारको चहलपहलमै गम्भीर धक्का लागेको छ । अब आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बाँकी रहेको ठूलो परिमाणको विकास बजेट कि त फ्रिज हुने, कि त असारे विकासको नाममा हतार-हतार गुणस्तरहीन काम गरेर बजेट सिध्याउने विकृति दोहोरिने निश्चित छ ।
