सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तेस्रो पटक संसदमा: के–के छन् नयाँ र महत्त्वपूर्ण प्रावधान ?

काठमाडौं, असोज १६ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ तेस्रो पटक संसद्मा दर्ता भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो विधेयकमा कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित धेरै नयाँ तथा कडा प्रावधानहरू समेटिएका छन्।

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा समेटिएका प्रमुख प्रावधानहरू यसप्रकार रहेका छन्:

प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था: नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाका १३ औँ तहका कर्मचारी हुनेछन् भने प्रदेश सचिव भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुनेछ तर पदपूर्ति नभएसम्म सङ्घबाटै कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धा र आरक्षणमा फेरबदल: विधेयकमा उपसचिव (नवौँ तह) मा ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगितामार्फत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी, कुल आरक्षण प्रणाली बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, जसमा महिलालाई ५० प्रतिशत र थारू (६.६%) तथा मुस्लिम (४%) को छुट्टै क्लस्टर निर्धारण गरिएको छ।

पदाधिकारीको कार्यकाल र तहगत प्रणाली: निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्दै मुख्य सचिव १४ औँ र सचिव १३ औँ तहका हुनेछन्। साथै, मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष र सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष मात्रै रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

महिला कर्मचारीका लागि विशेष बिदा: निजामती सेवामा पहिलो पटक महिला कर्मचारीहरूका लागि महिनावारी/रजस्वला बिदाको आकर्षक प्रस्ताव समेटिएको छ।

सरुवा नियम र निजामती सेवा बोर्ड: कर्मचारीको लामो समयदेखिको सरुवाको समस्या समाधान गर्न एक वर्ष सेवा अवधि नपुगी सरुवा नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्तिविकासलाई पारदर्शी बनाउन ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने उल्लेख छ।

विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ: कर्मचारीहरूलाई विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी टिप्पणी गर्न कडा नियम लगाइएको छ। यसका साथै, भौतिक रूपमा उपस्थित नभई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पनि कामकाज मिलाउन सकिने आधुनिक व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ।

उम्मेदवार बन्न बन्देज (अयोग्य ठहरिने विषय): बहुविवाह, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुतको कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (PR/Green Card) प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडा बन्देज लगाइएको छ।

तेस्रो पटक संसद्मा प्रवेश गरेको यो विधेयकले लामो समयदेखि थन्किएको निजामती कानुनलाई पूर्णता दिने र कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।