१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर अन्तर्राष्ट्रिय करको सिद्धान्त बिपरित,मध्यमबर्गिय करको बोझमा

काठमाडौं,जेठ ५ । सरकारले जनताबाट अन्तराष्ट्रिय प्रचलन बिपरित कर उठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भन्दा १ प्रतिशत कर लगाएर सरकराले करको सिद्धान्त नै मिचेको बिज्ञहरुको भनाई छ । 
सरकारले अहिले एकल ब्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तीको हकमा ६ लाखसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको बताउँछ । ५ लाख भन्दा माथिको रकममा १० प्रतिशत आयकर उठाउदै आएको छ भने त्यो भन्दा कम रकममा सामाजिक सुरक्षा भन्दै १ प्रतिशत कर लगाउने गरेको छ ।  यस्तो १ प्रतिशत  कर होइन सामाजिक  सुरक्षाका लागि काटेको हो भन्ने तर्कछ । तर बिज्ञहरु भने यो मान्न तयार छैनन् 
करबिज्ञ रुप खड्का भन्नुहुन्छ ‘कम आय भएकाहरुलाई कर नलगाउने र उच्च आय भएकालाइ कर लगाएर समाजमा रहेको असमानता हटाउने करको सिद्धान्त हो तर, सरकारले यो मान्यता बिपरित सामाजिक सुरक्षाको नाम दिदै कर  उठाएको छ । 
जसलाई आगामी बजेट मार्फत सच्याउनुपर्ने बिज्ञ बताउँछन् । नेपालमा करको मारमा निम्नमध्यमबर्गदेखि मध्यमबर्गियसम्म परेका छन् । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा करको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ। सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउने लक्ष्यसहित आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्), भन्सार, सेवा शुल्क तथा स्थानीय तहका करहरू बढाउँदै लगेपछि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिक, विशेषगरी मध्यमवर्गीय परिवारमा देखिन थालेको छ। 
दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र घरभाडासम्म महँगी बढ्दा नेपाली नागरिक करको दोहोरो मारमा परेका छन् । 

अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालमा प्रत्यक्ष करभन्दा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा धेरै भएकाले यसको सबैभन्दा ठूलो असर मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारमा पर्छ। इन्धन कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र भन्सारमार्फत सरकारले उठाउने कर अन्ततः उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँदा यातायात खर्च बढ्छ र त्यसले सबै वस्तुको मूल्यमा प्रभाव पारिरहेको छ ।
दक्षिण एसियाली तुलना गर्दा भारतमा कर–भएको मानिन्छ । जसले त्यहाँ निम्न तथा मध्यमलाइ केहि सहज छ। जसका कारण नै पछिल्लो समय आर्थिक बृद्धिले गुणात्मक फड्को मारिहेको छ। 
श्रीलंकामा आर्थिक संकटपछि कर दर उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ र त्यहाँ मध्यम वर्गमाथि ठूलो दबाब परेको छ। पाकिस्तानमा पनि करको दायरा कमजोर भए पनि महँगी र अप्रत्यक्ष करले आम नागरिक प्रभावित छन्। नेपालमा भने आयस्तर कम भए पनि वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर उच्च भएकाले नागरिकले कम कमाइ, बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। 
सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा साना व्यवसायीको आम्दानी स्थिरजस्तै हुँदा खर्च भने निरन्तर बढिरहेको छ। मध्यमवर्गीय परिवारले कर मात्रै हैन, घरभाडा, बालबालिकाको विद्यालय शुल्क, स्वास्थ्य बीमा, इन्टरनेट, यातायात र खाद्यान्नमा मासिक आम्दानीको अधिकांश हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। 
अहिलेको अवस्थामा नेपाली मध्यम वर्ग महँगी, बेरोजगारी र करको त्रिपक्षीय दबाबमा परेको देखिन्छ ।