मङ्गलबार, १६ भदौ २०८३
मङ्गलबार, १६ भदौ २०८३
मङ्गलबार, १२ फागुन २०८२ · अर्थ
जेन संवाददाता
काठमाडौं,फागुन १२ ।
भारत र युरापेली युनियनबिच भएको खुला ब्यापार सम्झौता अर्थात फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्टले नेपालको निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ। बिशेगरि नेपालबाट युरोपियन बजारमा जाने हस्तकलासँगै अन्य साना उद्योगको सामान निर्यात प्रभावित हुने बिज्ञ तथा उद्योगीहरु बताउँछन् ।
भारत र युरोपेली मुलुकहरुको संगठन–युरोपियन युनियनबीच गत माघ १३ गते खुला ब्यापार सम्झौता भएको थियो । यस्तो सम्झौतापछि भारतीय वस्तु सस्तोमा युरोपेली बजारमा पुग्ने भएको छ । कपडा, छाला, जुत्ता, प्लास्टीक तथा गहनामा लाग्दै आएको ४ देखि २६ प्रतिशतसम्मको भन्सार हटेर शून्य भन्सारमै युरोपेली बजारमा पुग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । भारतीय बस्तु यसरी सस्तोमा युरोपेली बजारमा पुग्दा नेपाली बस्तुको निर्यात भने प्रभावित हुने निर्यात गर्ने उद्योगी बताउँछन् ।
‘नेपालको उत्पादन लागत बढी भएकाले भारतीयभन्दा नेपाली बस्तुको भाउ युरोपेली बजारमा बढी हुनेछ । अझ सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट नेपाल अल्पबिकसितबाट बिकासोन्मुख राष्ट्रमा प्रवेश गर्दा युरोपेली बजारमा शून्य भन्सार हटेर भन्सार महसुल लाग्न थाल्नेछ ।’ नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डेय भन्छन् । ‘जसले नेपाली बस्तुको मूल्य झनै बढ्दा नेपालका साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन युरोपेली बजारमा बिक्री गर्नै गाह्रो हुनेछ ।’
नेपालबाट युरोपमा हुने झन्डै १३ अर्बको निर्यात व्यापारमा प्रभाव पर्ने भएको छ । नेपालबाट युरोपियन युनियन अन्र्तगतका २७ मुलुकमा अहिले कुल १२ अर्ब ९३ करोडको निर्यात हुन्छ । गत वर्षमा नेपालले २ खर्ब ७७ अर्ब निर्यात गरेकामा त्यसको ४ दशमलब ६ प्रतिशत बराबर युरोपेली बजारमा गएको थियो । भारतमा तेल प्रशोधन गरि निर्यात गरेकाले युरोपमा प्रतिशतका आधारमा कम देखिए पनि मूख्यगरि यहाँका हस्तकला, कृषिजन्य बस्तु र जडिबुटीको ठूलो बजार युरोप नै हो । गत वर्ष जर्मनीसँग सबैभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ४६ करोडको ब्यापार भएको थियो, जहाँ हातले बुनेका १ अर्ब ७१ लाखको सल, स्कार्फ तथा मफलर निर्यात भएको थियो । यस्तै, ५ करोड ४२ लाखको कफी र १३ करोड २८ लाखको चिया निर्यात भएको थियो । कृषिजन्यसँगै हस्तकलाका यस्ता सामान निर्यातको युरोपेली बजार नै अब नेपाली उद्यमीका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
युरोपेली मुलुकले आफ्ना प्रविधि भारतमा बेच्ने र भारतले आफ्ना औद्योगिक बस्तु सस्तोमा युरापेली बजारमा पु¥याउने दुबैको स्वार्थ मिल्दा शून्य व्यापार सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता केबल आयात–निर्यातमा मात्रै हैन, वैदेशिक लगानीसँग समेत सम्वन्धित देखिन्छ । विश्वको चौथो अर्थतन्त्र रहेको भारत र दोस्रो अर्थतन्त्र रहेको युरोपियन युनियनबीच भएको सम्झौताले ती क्षेत्रका दुई अर्ब मानिसलाई लाभ मिले पनि नेपाललाई भने बैदेशिक लगानीमा समेत चुनौती थपिएको बाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रबिशंकर सैजु बताउनुहुन्छ।
सैजु भन्नुहुन्छ ‘ आगामी नोभेम्बरबाट बिकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाली वस्तु युरोपेली बजारमा निर्यात गर्नेभन्दा पनि भारतबाट युरोप जाने बस्तुका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने विकल्पमा लाग्नु पर्छ ।’
युरोपेली मुलुकमा चिया, कफी, सूठो, बेसारलगायतका कृषिजन्य वस्तुको समेत निर्यात हुने भएकाले भारत–इयू सम्झौताले नेपाली किसानसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
