बिहिबार, ०१ असोज २०८३
बिहिबार, ०१ असोज २०८३
बिहिबार, ०१ असोज २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, असोज १ । झापा विर्तामोडकी मिटरब्याजी निर्मला श्रेष्ठबाट दर्जनौं महिलाहरु प्रताडित भएको पीडित मध्येकी सितादेवी भट्टराई र सञ्जु थापाले गुनासो गरेकी छन् । बिहिबार काठमाडौं स्थित संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्मला श्रेष्ठको प्रभावमा परि आफूलाई झापा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने कसरत गरिरहेको पीडित सितादेवी भट्टराईले आरोपसमेत लगाएकी छन् ।
आफूसँग कुनै सम्बन्ध नभएकी अनिता श्रेठको नाममा ४५ लाखको चेक अनादरको मुद्धामा निर्मला श्रेष्ठले फसाएको बताउँदै सो बारे पीडित भट्टराईले अदालत नै पीडकको पक्षपोषणमा लागेको गुनासो गरेकी छन् । अदालतले आफ्ना प्रमाणको अन्देखा गरी आफू विरुद्ध फैसला गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
२०७८ सालमा निर्मला श्रेष्ठसँग पटकपटक गरेर ९ लाख रकम लिएको र सो बापत झाफा जिल्ला शनीअर्जुन नपा ६ को कित्ता नं.३०१०७ को २४ धुर जग्गा दृष्टिबन्धक गरेर निज निर्मलालाई दिएको पीडित भट्टराईले जनाईन् । सोही ९ लाखको सुरक्षण बापत हस्ताक्षर मात्रै गरे खालि २ थान चेक दिएको र उक्त चेकलाई दुरुपयोग गरी निजकी सहोदर दिदी अनिता श्रेष्ठले आफूखुसी १ थान चेकमा ४५ लाख रकमको झुट्टा मुद्धा हालेर पसाएको पीडितले बताईन् । झुट्टा मुद्धा भए पनि आफूले ४५ लाख तिर्न सक्ने भन्दा बढी सबै जायजेथा पीडकले रोक्का राखेको र सो बारे आदालत मौन बसेको उनको आरोप छ ।
अनिता र आफ्नो कुनै कारोबार वा सम्बन्ध नभएको, ४५ लाखको स्रोत अनिताले नखुलाएको, मुद्धामा तालुकात राख्ने अनिता श्रेष्ठलाई लुकाएर अदालतका हरेक काम कारबाहीमा बहिनी निर्मला अगाडि सरी अदालतलाई दबाब र प्रभावमा राखेको भट्टराईको जिकिर छ । सो विषयमा बादीलाई आवश्यक केरकारसमेत नगरी एकलौटीरुपमा आफूविरुद्ध फैसला गरेको उनको आरोप छ ।
त्यसैगरी जिल्ला अदालतले सो मुद्धामा भदौ ११ गते अन्तिम आदेशका लागि पेशी तोकेको र सोही ‘दिन बादीको निवेदन माग बमोजिम हुने’ भनि कम्प्युटर विवरणमासमेत उल्लेख गरेको प्रमाण भट्टराईले प्रस्तुत गरिन् । त्यसै अनुसार आफूलाई फाँटबाट भदौ २५ गते पेशी हाजिर हुनु भनि तारिक तोकेको पर्चामा उल्लेख छ ।
तर भदौ २५ गते तोकिएको पेशि अनुसार आफू त्यसका लागि कुरी बसेको बेला आफ्नो मुद्धाको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा, कम्प्युटर विवरणमा पेशी नभई भदौ ११ गते नै मुद्धा फस्र्यौट भइसकेको र आफू थुनामा जानुपर्ने सूचनाले ‘छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ’ भट्टराईको कथन छ ।
सोपछि आफ्नो पक्षको कानुन व्यवसायीसंग बुझ्दा उनले ‘तपाईको फैसलाई भइसकेको रहेछ, त्यहाँ जानुभयो भने पक्रेर हाल्छ, जानु पर्दैन’ भनेपछि आफू सिधै काठमाडौं आएको जनाईन् । सोपछि अदालतमा कार्यारत तहशिलदार टेक बहादुर श्रेष्ठले बारम्बार फोन गरेर ‘असोज १ गते तपाईको पेशी तरिख छ, अदालत आउनु पर्यो’ भनेर बोलाईरहेको भट्टराईको भनाई छ ।
“११ गते नै अन्तिम फैसला ‘बादीको निवेदन मागबमोजिम हुने’ भनि कम्प्युटर स्टाटसमा जनाईसकेको हुँदा अब म के कुन कारणबाट अदालत जानुपर्ने हो” उनले प्रश्न गरिन् । अदालत जानुपर्ने कुरा तारिख भरपाईमा लेखिन्छ कि दैनिक विहान दिउसो बेलुका कर्मचारीको फोनबाट हाजिर हुन जानुपर्ने के हो यसको बरेमा प्रश्ट परिदिनुपर्ने हो भट्टराईको कथन छ ।
हाल आएर उक्त दिनको कम्प्युटर स्टाटस हेर्दा पुरानो स्टाटस हटाएर उक्त ठाउँमा ‘आदेश अन्य’ भनेर लेखिएको पाइयो, सो सम्बन्धमा के कसो हो भनि झापा जिल्ला अदालतका तहसिलदार टेकबहादुर श्रेष्ठलाई सोध्दा बुझ्दा उनले ‘भदौ ११ गते न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको बेन्चबाट १५ दिनको मिलापत्रको लागि समय दिएको आदेश भएको बताए ।
‘भदौ ११ गते न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको बेन्चबाट १५ दिनको मिलापत्रको लागि समय दिएको आदेश भएको भए मलाई १५ दिनको समय कटाएर तारिख तोक्नु पर्ने सो नगरी तर भदौ २५ गते तोकिएको छ भने “११ गते नै अन्तिम फैसला ‘बादीको निवेदन मागबमोजिम हुने’ भनि कम्प्युटर स्टाटसमा जनाईसकेको हुँदा म अदालत जान अदालतकै सुचनाले बन्चित भएकी छु भनी पिडितले बताईन।
अदालतका कर्मचारी तहसिलदार टेकबहादुर श्रेष्ठ मुद्दाका पक्ष वादी अनिता श्रेष्ठसँग मिलि बदनियत राखी “११ गते नै अन्तिम फैसला ‘निवेदन माग बमोजिम हुने’ भनि कम्प्युटर स्टाटसमा जनाई मलाई छली झुक्याई जालसाज गरी मलाई उपस्थित हुनबाट नियतबस बन्चित गरी एकतर्फी रुपमा थुनामा पठाउने कानुन पेशा आचरण दुरुपयोग गरेको भट्टराईको आरोप छ ।
यसै सम्बन्धमा के कसो हो भनि सोही अदालतका प्रशासनिक प्रमुख श्रेष्तेदार डिल्लिराम प्रसाइलाई सोद्दा बुझ्दा उनले ‘यसमा अदालतकै तर्फबाट केही कमिकमजोरी भएको देखिन्छ, सोका लागि पीडित सिता भट्टराईलाई अदालतमै पठाईदिन’ भन्दै अनुरोध गरे । साथै ‘एक नम्बर न्याधीशसंगै राखेर सो समस्याको हल हामी जसरी पनि गर्नेछांै’ भनि आश्वासनसमेत दिए । सो बारे निर्मला श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूले ‘प्रमाणका आधारमा आदलतमा मुद्धा जितिसकेको र यसबारे कसैले पनि प्रश्न उठाउन नमिल्ने’ भन्दै पत्रकार सम्मेलनमै पत्रकारलाई टेलिफोन संवादमा धम्काईन् ।
“मेरो ४५ लाख खाने दाउले अदालतकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अनावश्यक जालझेल गरी मेरो मानवअधिकार विरुद्ध अदालत स्वयम लागेको प्रश्ट हुन आउँछ ” भट्टराईले भनिन् ।“मेरो ४५ लाख खाने दाउले अदालतकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अनावश्यक जालझेल गरी मेरो बाँच्न पाउने आधारभुत मानवअधिकार विरुद्ध अदालत स्वयम लागेको प्रश्ट हुन आउँछ ” भट्टराईले भनिन् ।
यस्ता चेकमा हुने फेक कारोबारबाट निर्दोषलाई जोगाउन न्यायालयले बास्तबिक कारोबार र लेना देना बाहेक चेकको दुरुपयोग हुँदा निर्दोष नागरिकहरु ठुलो समस्यामा फस्न सक्छन भन्ने तर्फ सजक हुनुपर्ने त्यसो नभएको बताईन। तर यो आयामबाट न्यायालयले सोचेन र एकतर्फी रुपमा “चेक भनेको पैसा हो, जसरी पनि चेक बापत पैसा दिलाउनु पर्छ ” भन्ने प्राविधिक आयामबाट मात्रै सोच्यो । “यसले म जस्ता पिडितको ठुलो आर्थिक नोक्सानी, साख र सामाजिक प्रतिस्ठा ध्वस्त हुन पुगेको छ, मेरो जीवन तनाव र लज्जा बोधले पासो लाग्ने अबस्थामा पुगेको छ” भन्दै भट्टराईले पीडा व्यक्त गरिन ।
अनुशाशित समाज, अनुसाशासित लेनदेन र पाप धर्म सोच्ने समाज हुन्थ्यो भने चेकमा फेक कारोबार हुने थिएन, त्यसैले त “अनुचित लेनदेन ” को नियम आयो । चेकमा हुने फेक कारोबार, वास्तविक कारोबार र लेना देना बाहेक चेकको दुरुपयोगबाट मानवअधिकार संरक्षणको अभिभावक भएर बसेको अदालत स्वयममाथि मानवअधिकार उलंघनको प्रश्न उठाउन किन मिल्दैन भन्दै प्रश्न गरिन् ।
यस्ता अनुचित माग दाबि चेकको माध्यम प्रयोग गरेर हुन सक्छ भन्ने बिचार नगरि आफूले दिनै नपर्ने चेकको रकममा मुद्दा खेपिरहेकोले जेलमा जाने अवस्थामा पुगेको बताउँदै, भट्टराईले भनिन् “लज्जाबोध गर्नु परेको छ, यसै कारणले लाखौंको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको छ, व्यापार बन्द हुँदा दिनहु गरिबी र अभावबाट झन गरिबी तिर धकेलिदै गएकी छु ।”
“यति मात्र होइन, मेरो दैनिकी रोकिएको छ, म ‘जीवन र मरणको दोषाँधमा बाँचिरहनु’ परेको छ, यो अवस्थामा मलाई ‘न्यायको मन्दीर’ अदालतले नै पुर्यायो भन्न केही डर छैन” भट्टराईले थपिन् । यसरी पीडित भट्टराईको ‘अदालत नै निज निर्मला श्रेष्ठ र अनिता श्रेष्ठ दिदी–बहिनीहरुको प्रभावमा परेको’ भन्ने आरोप तथा उनले प्रस्तुत गरेका प्रमाण र अदालतका कर्मचारीहरुसंग सम्पर्क गर्दाका जवाफ, आरोप र घटनाक्रमले केहि न केही समस्या देखिन्छ ।
निर्मला श्रेष्ठको मिटरब्याज ठगिबाट पीडित सञ्जु थापाको पनि अदालतसंंगै गुनासो
त्यस्तै विर्तामोड नगरपालिका–३ स्थायी निवासी निर्मलाबाटै अर्की पीडित सञ्जु थापाले उनी र उनको श्रीमान दिपक थापा पनि त्यसैगरी पीडित भएको जनाईन् । अफूले २४ लाख नगद सयकडा २ प्रतिशतमा लिएको र उक्त रकम समयमै भुक्तान गर्न नसकेपछि प्रतिष्ठा जोगाउन आफू र आफ्ना श्रीमान्को नामको २ वटा खालि चेक निर्मला श्रेष्ठलाई दिन बाध्य भएको भनाई छ ।
थापाका अनुसार, उक्त दुई चेकमा १ करोड १० लाख भरी झापा जिल्ला अदालतमै चेकअनादरको मुद्धा दायर गरेको र सोही अदालतमै ५० लाख रकम भुक्तान गरी मिलापत्र गरेको उनले बताईन् । मिलापत्रपछि आफूहरूबीच थप कुनै आर्थिक लेनदेन नरहेको सहमतिसहित विवाद टुंगिएको जनाईन् ।
तर, आफूहरुबीच भएको मिलापत्र विपरित निर्मला श्रेष्ठले विर्तामोड–५ निवासी नवराज बिमलीसँग रहेको चेकसमेत प्रयोग गरी अघिल्लो चेकको मितिमै बैंकमा बाउन्स गरी पुन ६० लाख भरी श्रीमान–श्रीमतिलाई नै चेक अनादरको मुद्धा हालेर पक्राउपूर्जी जारी गराएको पीडा व्यक्त गरिन् ।
सम्बन्धित कागजात, अदालतको आदेश, बैंकिङ विवरण, मिलापत्र तथा अन्य प्रमाणहरूलाई पेश गर्दा पनि सोही झापा जिल्ला अदालतले नै अन्देखा गरी निर्मला श्रेष्ठकै पक्षमा फैसला गरेको भन्दै अदालतमाथि पीडित थापाले प्रश्न उठाइन् ।
सो विषयमा सञ्चारकर्मी अनिल सुनामाले पीडितहरु आफ्नो सम्पर्कमा आएपछि सम्बन्धित पीडकसंग सम्पर्क गरी बुझ्न खोज्दा ‘हामी पनि पत्रकार हौं’ भन्दै ‘अदालतमा जितिसकेको मुद्धामा अनावश्यक चासो नदेखाउन’ चेतावनी दिएको बताए । साथै आफ्नो विषय वस्तु उठाए आफू विरुद्ध पनि ‘ह्यारेस्मेन्ट’ मुद्धा चलाउने भन्दै धम्की दिएको बताए ।
