बिहिबार, ०१ असोज २०८३
बिहिबार, ०१ असोज २०८३
बिहिबार, ०१ असोज २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, असोज १ । अष्ट्रेलिया सरकारले अस्थायी आप्रवासन प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नयाँ तथा कडा सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ।
गृह मामिला तथा आप्रवासन मन्त्री टोनी बर्कले क्यानबेरास्थित नेसनल प्रेस क्लबमा 'द वर्क अफ म्यानेजिङ द माइग्रेसन प्रोग्राम: हु अराइभ्स, हु स्टेज, हु लिभ्स' शीर्षकको सम्बोधनमार्फत यो बहुप्रतिक्षित योजना घोषणा गरेका हुन्। यस नयाँ नीतिको मुख्य लक्ष्य हाल करिब ३ लाख रहेको वार्षिक शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई घटाएर सन् २०२८ सम्ममा २ लाख २५ हजारमा झार्नु रहेको छ।
यस सुधारअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि लक्षित छ, जसअनुसार अब अधिकांश विद्यार्थीहरूले अध्ययन अवधिमा आफ्ना पति/पत्नी वा आश्रित परिवारका सदस्यहरूलाई अष्ट्रेलिया ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसका साथै, एउटा अस्थायी भिसा सकिएपछि अर्को भिसामा फेरबदल गर्दै लामो समय बसिरहने प्रवृत्ति अर्थात् 'भिसा हपिङ' लाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ भने आगन्तुक भिसामा आएर अष्ट्रेलियाभित्रैबाट अन्य भिसाका लागि आवेदन दिने प्रक्रियालाई समेत कडा रूपमा सीमित गरिनेछ।
त्यसैगरी, 'वर्किङ होलिडे मेकर' अर्थात् ब्याकप्याकर कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसा पाउन कडा नियमहरू लागू गरिनेछ भने केही देशका नागरिकका लागि पूर्व-आवेदन तथा छनोट (बलोट) प्रणाली प्रयोग गर्ने दायरा बढाइनेछ। आप्रवासनमा गरिएको यो व्यापक कडाइले विश्वविद्यालय, कृषि, पर्यटन तथा क्षेत्रीय व्यवसायको जनशक्तिमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि, सरकार र विपक्षीबीच आप्रवासनसम्बन्धी कडा कानुनमा सहमति बन्न नसकेपछि सरकारले उपलब्ध प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेरै यी नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।
