शुक्रबार, ०८ जेठ २०८३
शुक्रबार, ०८ जेठ २०८३
शुक्रबार, ०८ जेठ २०८३ · अर्थ
काठमाडौँ जेठ ८ । नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा आएको उतारचढावले नेपालको सार्वजनिक ऋणमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा वैदेशिक ऋणको वास्तविक दायित्व नै बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार विनिमय दरका कारण मात्रै नेपालले करिब १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले डलर लगायतका विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दा नेपालले वास्तविक रूपमा उपभोग गरेको ऋणभन्दा विदेशी मुद्रा महँगो भएका कारण सिर्जना भएको वित्तीय भार निकै उच्च देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा वैदेशिक विनिमय दरमा भएको नोक्सानीका कारण मात्रै नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्वमा अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विनिमय दरको यो नोक्सानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र र बाह्य ऋणको दिगो व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपेको अर्थशास्त्रीहरूले औँल्याएका छन्।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०८२ साउन मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा यस अवधिमा थपिएको खुद ऋण परिचालन र विदेशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी समेत जोडिएर कुल ऋण दायित्व २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड २ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणमा भएको कुल वृद्धिको तुलनामा खुद ऋण परिचालनको अंश ४४ दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बाँकी ५५ दशमलव ७३ प्रतिशत हिस्सा त केवल विदेशी विनिमय घाटा नोक्सानीका कारण मात्र सिर्जना भएको हो । यसले नेपालले विकास निर्माणका लागि वास्तविक रूपमा प्राप्त गरेको खुद रकमभन्दा महँगो विदेशी मुद्राको विनिमय जोखिमका कारण कागजमा थपिएको ऋणको भार बढी छ ।
हाल कायम कुल २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये बाह्य (वैदेशिक) ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ) पुगेको छ । त्यस्तै आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात१३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपालको ऋणको भार ४५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणले जीडीपीको २० दशमलव ९३ प्रतिशत र बाह्य ऋणले २४ दशमलव १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
वैदेशिक ऋण परिचालन सुस्त र कमजोर
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको थियो । तर वैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यको ६१ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्ति हुन सकेको छ ।
यसमा आन्तरिक ऋणतर्फ लक्ष्यको ८२ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भई लक्ष्य नजिक पुगे पनि बाह्य ऋण प्राप्ति भने निकै सुस्त र चिन्ताजनक छ । वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य लिइएकोमा वैशाखसम्म मात्र २८ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्ति हुन सकेको छ । यसले सरकारको वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लो १० महिनामा नेपालले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी मा मात्रै २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको ७१ दशमलव १७ प्रतिशत हो । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ३६ खर्ब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ५६ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा हेर्दा वैशाख मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ४ दशमलव ४३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
वैदेशिक ऋणको वास्तविक परिचालन सुस्त हुनु तर विनिमय दरको नोक्सानीका कारण सरकारी थाप्लोमा ऋणको भार मात्रै थपिँदै जानु राम्रो होइन ।
