शुक्रबार, ०८ जेठ २०८३
शुक्रबार, ०८ जेठ २०८३
शुक्रबार, ०८ जेठ २०८३ · राजनीति
काठमाडौं, जेठ ८ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सङ्गठन, संसद र सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया शुरु गरेको छ ।
अभियानअन्तर्गत शुक्रावार कोशी र मधेश प्रदेशका सांसदहरूसँग पार्टी सभापतिले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा सांसदहरूले चुनावका बेला भोगेका अनुभव, राष्ट्र र जनताको अपेक्षा तथा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयकारी भूमिकाबारे आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारकाअनुसार सभापतिले सांसदहरूलाई वडादेखि संघसम्मको गतिविधि, आगामी महाधिवेशनमा देखा परेका चुनौती र संसदीय भूमिकालाई कसरी जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा निर्देशनात्मक सुझाव दिनुभएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउने, कानुनी जटिलताहरू निराकरण गर्ने र पार्टीको विधानअनुरूप सरकारको कार्यसम्पादनमा सहयोग पु¥याउने विषयमा समेत गहन विमर्श भएको जनाइएको छ । सभापतिले सांसदहरूलाई आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्दै जनताका मुद्दामा प्रखर रूपमा प्रश्तुत हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी सभापतिले पार्टी, संसद र सरकारको समन्वयमा भइरहेका कार्य, आसन्न महाधिवेशनको तयारी र सांसदहरूले भोगिरहेका समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ । सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या र जनताका अपेक्षालाई सरकारसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन र सरकारको कामलाई नतिजामुखी बनाउन यो अन्तक्र्रिया केन्द्रित थियो ।’
झापा क्षेत्र नं. ५ का सांसदको अनुपस्थितिबारे सोधिएको प्रश्नमा सचेतक परियारले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी सभापतिको नियमित समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी बजेट निर्माणको व्यस्तताका कारण केही विशिष्ट परिस्थितिहरू उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्नुभयो । यसैबीच, सहकारी पीडितहरूलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम वितरण गर्ने तयारीका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सचेतक परियारले उक्त विषयमा थप स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा विस्तृत छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले संसदीय दल र पार्टी नेतृत्वले सरकारका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र उचित समयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने संकेत गर्नुभयो । रास्वपाले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाउन र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यस्ता अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमहरूलाई सातै प्रदेशमा निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
