logo-image

बुधबार, ३० वैशाख २०८३

स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डे पक्राउ

बुधबार, ३० वैशाख २०८३ · समसामयिक

स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डे पक्राउ


काठमाडौं, वैशाख ३० । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका छन् । 

प्रहरीका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ उपदफा (५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ अनुसार स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

यही क्रममा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हिनामिना गरी सरकारी हकहितमा क्षति पु¥याउने उद्देश्यले कार्य गरेको आरोपमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार पाण्डे लोन रिकभरी कमिटीका अध्यक्षको हैसियतमा स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियामा संलग्न थिए । उनी मोबाइल फोन स्विच अफ गरी फरार हुने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको टोलीको सहयोगमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्गमा सवारी चेकजाँचका क्रममा २०८३ वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे पक्राउ परेका हुन् । 

पक्राउपछि उनलाई थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित उपकरण तथा सामग्री लिलामीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाको बुँदा नम्बर २ मा लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुने पक्षले स्मार्टसेलले घरधनीलाई बुझाउन बाँकी रहेको घरभाडा तथा विद्युत् महसुलसमेत गरी करिब ४० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम कबोल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा बैंकले उक्त रकम संकलन गरे पनि हालसम्म सम्बन्धित घरधनीलाई घरभाडा तथा विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेको आरोप लागेको छ । सोही विषयमा समेत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी जानकारी दिएको छ ।  

ताजा समाचार