बिहिबार, ३२ असार २०८३
बिहिबार, ३२ असार २०८३
बिहिबार, १२ चैत २०८२ · अर्थ
काठमाडौं, चैत १२ । २०७५ मै कैयन संस्था बोर्ड तथा अन्य सरकारी निकाय खारेज गर्नुपर्ने गरि सरकारी रिपोर्ट बुझाइएको भएपनि अहिलेसम्म त्यस्ता संस्था खारेज भएका छैनन् । चालु खर्च घटाउन यस्ता संस्था खारेज गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म राजनीतिक दवाव वा त स्वार्थका कारण यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
२०७५ सालमा खर्च पुनरावलोलकन आयोगले यस्ता कैयन संस्था खारेज गर्ने तथा एक आपसमा गाभ्नेगरि सूचि बुझाएको थियो । तत्कालिन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल यस्तो रिपोर्ट कार्यान्वयनमा आए कम्तिमा एक खर्ब बचाउन सकिने बताउनुहु्न्छ । साथै रास्वपा सरकार आएसँगै यो कार्यान्वयन हुने उहाँको आशा छ।
खनाल भन्नुहुन्छ ‘ विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा रास्वपाका उपसभापति तथा अहिले अर्थमन्त्रीको चर्चाका रुपमा रहेका स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो खर्च कटौतिको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो, त्यसैले म यसमा आशाबादी छु कि अब बन्ने सरकारले यस्तो अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नेछ ।
चालु खर्च कटौति गर्न नसक्दा अहिले बिकासका लागि बाह्य दाताको भरपर्नुपर्ने स्थिती छ। बिकास आयोजनाको खर्चका लागि मात्रै हैन, बिकासका लागि लिएको ऋणको सावा तथा ब्याज तिर्न समेत अहिले ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता छ । बिकास लागि ऋण लिएपनि त्यसको सावा तथा ब्याज तिर्नपनि ऋणलिनुभने त्यति राम्रो मानिदैन। यसले बिकास निर्माणका आयोजनामा लगानी लगाउँदा पनि त्यसले उत्पादन दिन नसकेको जनाउँछ।
त्यसैले अबको सरकारलाई चालु खर्च घटाउनुको बिकल्प नरहेको अर्थविद् खनाल बताउँनुहुन्छ। खनाल भन्नुहुन्छ ‘ सरकारले चालु खर्च घटाएर त्यो रकम बिकास निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ, अपेक्षा छ अहिलको सरकारले यस्तो आट गर्नेछ । ’
पाँच वर्षयता लक्ष्यअनुसार राजस्व बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारीको तलबसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतमा हुने चालु खर्च भने बढिरहेको छ ।
विगत पाँच वर्षमा जसरी चालु खर्च बढेको छ, सोही अनुपातमा विकास खर्च भने हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ७ खर्ब ८४ अर्ब चालु खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १ खर्ब ४५ अर्बले बढेको छ । तर, यही अवधिमा पुँजीगत खर्च भने जम्मा तीन अर्बले मात्रै बढेको छ ।
अर्थात् सरकारी संरचनामा जुन रूपमा लगानी भएको छ त्यसले विकास प्रशासनमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । २०७५ मा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विभागको संख्या ३५ र मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ मा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अझ राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले मन्त्रालयको संख्या संघमा १५ मात्रै कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । संघमा केन्द्रीय मन्त्रालयको कार्यबोझ अनुसार तीनदेखि पाँचवटा महाशाखा राख्ने र एकभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्ने मात्रै हैन, संस्था, बोर्ड, समिति तथा कार्यालय खारेज तथा गाभ्न आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले आपसमा गाभ्न र खारेज गर्न सुझाव दिएका निकाय अझै पनि सञ्चालनमा रहँदा सरकारी खर्च बढिरहेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, कपास विकास समिति, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, तारा गाउँ विकास समितिलगायतका निकाय खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिलाई पारवहन तथा भण्डारसँग सम्बन्धित काम गर्ने अर्काे कार्यालय नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडसँग गाभ्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण बनाउने सुझाव दिइएको थियो । नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा कार्यकारी निर्णयबाट गठन भएकाले राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । तर यी कुनै पनि गाभ्ने वा खारेज गर्ने काम भएको छैन ।
