म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको मौनताप्रति खगेन्द्र सुनारको प्रश्न

काठमाडौं, असोज १६ । सांसद खगेन्द्र सुनारले म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिको मौनताप्रति प्रश्न उठाउँदै घटनाको गहन अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको छ । 
शुक्रवारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सुनारले कपडा खरिद प्रकरणमा अनियमितताको विषय उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । उहाँले उक्त प्रकरणसम्बन्धी कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यहरूलाई नदिइएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सुनारले आफूले व्यक्तिगत रूपमा चासो दिएर विषयको खोजी तथा छानबिन गर्दा गम्भीर त्रुटिहरू फेला पारेको दाबी गर्दै सम्बन्धित प्रमाण बुझाउने निकाय र प्रक्रियाबारे समितिका सभापतिले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले प्रहरी महानिरीक्षक तथा सम्बन्धित टोलीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्राप्त प्रमाणहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै समितिमा विधिवत रूपमा उजुरी परेको र छानबिनका क्रममा अनियमिततासम्बन्धी प्रमाण फेला परेको अवस्थामा आवश्यक सिफारिससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँकाअनुसार सार्वजनिक लेख समितिले कुनै पनि बहानामा आलटाल गर्न पाउँदैन, खुट्टा कमाउन मिल्दैन । प्रहरी महानिरीक्षकले ‘तिमीहरूको पनि हेरौँला’ भनेकै कारण समिति डराएको हो कि भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सुनारले विगतको सुडान काण्डको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसबेला छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाइएको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले अहिले पनि गम्भीर रूपमा उठेको विषयमा समितिले सक्रियतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न समितिको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गर्ने वा छुट्टै उपसमिति गठन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन सभापतिसँग माग सुनारले गर्नुभयो ।
सुनारले भन्नुभयो– ‘म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदको सन्दर्भमा यत्रो ठूलो विषय उठ्यो, संसारभरि चर्चा भयो, तर सार्वजनिक लेखा समितिमा भने तैँ चुप, मैँ चुपको अवस्था छ । हामी किन चुपचाप बसिरहेका छौँ ? १५ दिनभित्र फाइल उपलब्ध गराउन हामीले माग गरेका थियौँ । त्यो फाइल आयो कि आएन भन्ने जानकारीसमेत हामीलाई किन भएन ? यो जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? देश नै हल्लिने यत्रो गम्भीर विषयमा हामी यसरी चुप लागेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । यसअघि पनि २०६३ सालमा आन्दोलन भयो। २०६४ सालमा सुडान काण्ड सार्वजनिक हुँदा पनि यस्तै एउटा आन्दोलनपछि बनेको सरकारले त्यस विषयमा छानबिन गराएको थियो। तत्कालीन समितिका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन भयो, त्यसले छानबिन ग¥यो र प्रतिवेदन बुझायो। मुद्दा दायर भएपछि भ्रष्टाचार प्रकरणमा चार जना प्रहरी महानिरीक्षकहरू थुनिएका थिए । अहिले यति ठूलो मुद्दा उठेको छ, तर हामी भने चिम्बा बनेर बसेका छौँ, सबै ध्यानमुद्रामा छौँ । हामी यो ध्यानमुद्राबाट बाहिर आउनुप¥यो, यो निद्राबाट ब्युझिनुप¥यो । यो विषय के हो ? प्रहरीका कागजातहरू आए कि आएनन ? आएका छन् भने हामीलाई जानकारी किन गराइएको छैन ? यस विषयमा हाम्रो चासो के हो ? यसको वास्तविकता के हो ? हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । मैले आफैँ चासो दिएर छानबिन गर्दै खोजी गर्दा गम्भीर त्रुटिहरू फेला पारेको छु । ती प्रमाणहरू पेस गर्ने ठाउँ कहाँ हो, सभापतिज्यू ? प्रहरीले गरेको बदमासी, प्रहरी महानिरीक्षकले गरेको बदमासी र त्यो टिमले गरेको बदमासीसम्बन्धी गम्भीर विषयहरू फेला परेका छन् । ती प्रमाणहरू बुझाउने ठाउँ कहाँ हो ? समितिको पूर्ण बैठकबाट छानबिन हुने हो कि छुट्टै उपसमिति गठन गरेर छानबिन गर्ने हो ? होइन भने, हामीले बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोल्नुपर्ने हो भने पनि स्पष्ट भनिदिनुप¥यो । यदि यहाँ विधिवत् रूपमा उजुरी परेको छ र त्यसउपर छानबिन गर्दा त्रुटिहरू तथा अनियमितताका प्रमाणहरू फेला परेका छन् भने समितिले तत्काल आवश्यक सिफारिस गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाउनुपर्छ । अख्तियारले पनि आफ्नो कानुनी जिम्मेवारीअनुसार तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । अख्तियारले र समितिले कुनै पनि बहानामा आलटाल गर्न पाउँदैनन्, खुट्टा कमाउन मिल्दैन । के प्रहरी महानिरीक्षकले ‘तिमीहरूको पनि हेरौँला’ भनेकै कारण हामी डराएका हौँ ? यदि त्यसै हो भने हामीले स्पष्ट भन्नुपर्छ । ‘हेरौँला’ भन्दैमा हामी डराउने होइन, बरु ‘ल, हेरौँ न त !’ भन्न सक्नुपर्छ । यदि हामीमा कुनै कमजोरी छ भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । तर कमजोरी छैन र समितिमा विधिवत् रूपमा उजुरी परेको छ, त्यसमा प्रमाणहरू फेला परेका छन् भने ती प्रमाणहरू बुझाउने ठाउँ सभापतिज्यूले देखाउनुपर्छ । यसरी काम गर्ने ढंग भएन, हजुर । सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षको भूमिका नै प्रभावकारी रूपमा देखिएन । साथीहरूले चित्त नदुखाउनुहोला । यदि समितिले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्दैन भने यो जिम्मेवारी हामीलाई दिनुस्, हामी यसको जिम्मा लिन तयार छौँ । सार्वजनिक लेखा समितिको गरिमा जोगाउने, यसको महत्त्व कायम राख्ने र यसको वास्तविक भूमिका प्रभावकारी बनाउने कामको नेतृत्व गर्न हामी चाहन्छौँ । होइन भने, कुनै गम्भीर विषय उठ्छ भने त्यसप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सबै काम सकेर बिदाको समय बिताउने ठाउँ मात्रै यो समिति होइन । यो जनताप्रति जवाफदेही हुने निकाय हो। त्यसैले समितिले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ र जनतालाई जवाफ दिन सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।'
सार्वजनिक लेखा समितिको गरिमा र प्रभावकारिता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुनारले समितिले जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । समितिले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसके आफूहरू त्यसको जिम्मेवारी लिनसमेत तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल