शनिबार, २६ वैशाख २०८३
शनिबार, २६ वैशाख २०८३
शुक्रबार, २५ वैशाख २०८३ · अर्थ
काठमाडौं, वैशाख २५ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
एक कार्यक्रममा बजेट र अर्थतन्त्रका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै उहाँले विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबीचको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको विकासका लागि पाँच मुख्य आधारहरू ‘५–डी’ (डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोरा) को उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्र, भौगोलिक विविधता, जनसाङ्ख्यिक लाभ, प्रविधिको प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पुँजीलाई एकीकृत गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन नहुने उहाँको तर्क छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै डा. भट्टले आन्तरिक तथा वाह्य बसाइँसराइ र समय अगावै भएको ‘वि–औद्योगिकीकरण’ लाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउनु भयो । यस्तै, अर्थतन्त्रको ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याएर राजश्व परिचालन र आर्थिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उपाध्यक्ष भट्टले बजेटको आकारमा ठूलो वृद्धि भएपनि पुँजीगत खर्चको अनुपात निरन्तर घट्दै जानु चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । विगतमा कुल बजेटको दुई–तिहाई हिस्सा पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुने गरेकोमा हाल त्यो एक–चौथाइमा सिमित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारको सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्वहरू बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको उहाँको विश्लेषण छ । निजी क्षेत्रलाई बजेटको मुख्य लाभग्राही र सरोकारवाला मान्दै डा. भट्टले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासनको आवश्यकता औंल्याउनु भयो । अल्पकालीन नाफाका लागि गरिने क्रियाकलापले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै उहाँले ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ मा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय केही वर्ष यता निरन्तर अर्थतन्त्रमा जुन हिसावबाट डिजिटाइजेसन बढिरहेको छ, प्रविधिको प्रयोग हामी त्यसप्रति निकै एडेप्टिभ भएर गइरहेका छौँ । त्यो डिजिटाइजेसनले हामीलाई थप विकास, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अर्को सम्भावना दिइरहेको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ त्यसै गरेर प्रजातान्त्रिक खुला समाज र हाम्रो जुन विविधता छ जिओग्राफिक डाइभर्सिटी र डायास्पोरा। त्यसैले मैले पाँचवटा डी भन्ने गरिरहेको छु, फाइभ डिज, डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी त्यसै गरेर डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र नेपाल बाहिर रहेको डायास्पोरा । यो सबैको हामीले जुन क्षमता छ, जुन रिसोर्स छ, त्यसलाई म्याक्सिमाइज गरेर त्यसलाई आइडियल्ली उपयोग गरेर जान सक्यौँ भने हामी धेरै गर्न सक्छौँ, उच्च आर्थिक वृद्धिको उन्नयनको बाटोमा हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । र अर्थतन्त्रका केही संरचनात्मक विशेषता छन्, केही स्ट्रक्चरल अवस्था पनि छ सँगसँगै । त्यो के हो त भनेर भन्दा हाम्रो आन्तरिक र वाह्य जुन हिसाबबाट बसाइँसराइ भइरहेको छ, मध्य पहाडी, पहाडी क्षेत्रबाट मान्छेहरूको बसाइँसराइ भइरहेको छ तराईतिर । नेपालबाट त्यत्तिकै ठूलो संख्यामा मान्छे बाहिर गइरहेका छन् । त यो अर्थतन्त्रको स्ट्रक्चरलाई प्रभाव पार्ने वान अफ द मेजर फिचर्सको रूपमा देखिरहेको छ। त्यसैले यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्नसक्छौँ त्यो एउटा अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । हामी अलिकति प्रिम्याच्योर डिइन्डस्ट्रलाइजेसनको बाटोमा समय अगावै वि–औद्योगिकीकरणको बाटोमा हिँड्यौँ । जस्तो २०४१–४२ सालमा केही रिफर्म नेपालमा भएको थियो र इनिसियल्ली नेपालको इकोनोमीमा लिबरलाइजेसनको शुरुवात त्यहाँबाट भयो। त्यसपछि २०४८ सालपछि त्यसले स्पिडअप गर्ने मौका पायो। र ४२–४३ साल तिरै हेर्यौँ भने त्यसपछि लगत्तै इन्डस्ट्रलाइजेसन हुन थालेको देखिन्छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । २०५२–५३ साल, ५३–५४ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा २२–२३ प्रतिशत पुगेको थियो र त्यो घट्दै घट्दै आएर अहिले फेरि १३ प्रतिशतको वरिपरि रहेको देखिन्छ। त्यसैले करिव १० प्रतिशत बिन्दुले औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा घटिरहेको देखिन्छ भने यो एउटा स्ट्रक्चरल च्यालेञ्जको रूपमा इकोनोमीमा देखिरहेको अवस्था हो । त्यसै गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा उल्लेख्य देखिन्छ । अध्ययनहरूले ४२–४३ र कुनै–कुनै अध्ययनहरूले ५० प्रतिशतसम्म हाम्रो इकोनोमीको जुन साइज छ त्यो जीडीपीको करिव–करिव ४२–४३ देखि ४०–४५ को हाराहारीमा छ । ४०–४५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भनेर देखाइरहेको छ । त यो स्ट्रक्चरल फिचरलाई कसरी म्यानेज गरेर हामीले मेनस्ट्रेमिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, त्यसलाई फर्मालाइज इकोनोमीमा लान सक्छौँ, त्यसलाई राजस्व परिचालन गर्ने, अर्थतन्त्रको साइज बढाउने र त्यसले भोलि हामीले गर्ने सुधार र हामीले बाँड्ने जुन डिभिडेन्ड छ, रि–डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्नेछ इकोनोमीमा त्यो विषय अर्को देखिरहेको छु भने अर्को हामीले निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्ने जुन क्षमता छ, त्यसलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, त्यसलाई इन्ह्यान्स गर्नुपर्ने अर्को एउटा स्ट्रक्चरल रिफर्म हाम्रो त्यहाँ निर देखिन्छ । र सरकारको मुख्य दायित्व निरन्तर बढ्दो छ । यो सरकारले जुन दायित्व, अनअभ्वाइडेबल अब्लिगेसनहरू मैले भनिरहेको छु सरकारको, सामाजिक सुरक्षाको खर्च, अनुदानको खर्च, डेब्ट सर्भिसिङ लगायतका यी कुराहरू त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले पाँचवटा मैले के राखेँ त भन्दा स्ट्रक्चरल च्यालेन्ज इकोनोमीमा देखिरहेको छु र कसरी इकोनोमीलाई ट्रान्सफर्म गर्ने भन्ने कुराहरूमा यी स्ट्रक्चरल फिचर्सलाई पनि सँगसँगै म्यानेज गरेर जानुपर्नेछ । अब हामीले प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने विषय के हो त ? यो बजेट भनेको केवल सरकारको मात्रै होइन, बजेट भनेको निजी क्षेत्र, बजेटको मेजर स्टेक होल्डर भनेकै, मेजर बेनिफिसरी भनेकै निजी क्षेत्र । त्यसो भएको भएर निजी–सार्वजनिक साझेदारीबाट हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय भनेको स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रको पनि संस्थागत सुदृढीकरण हो र सरकारी क्षेत्रको पनि सार्वजनिक क्षेत्रको पनि संस्थागत सुदृढीकरण। दुवै क्षेत्रमा गभर्नेन्स चाहिरहेको छ हामीलाई, गुड गभर्नेन्स, कर्पोरेट गभर्नेन्स उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।‘
यस्तै, डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई वित्तीय क्षेत्रमा मात्र सिमित नगरी गैर–वित्तीय क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने र यसले कार्यदक्षता बढाउनुका साथै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विश्वव्यापी रूपमा देखिइरहेको ऊर्जा र खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति बनाउनु र सन्तुलित प्रादेशिक विकासका लागि ठूला आयोजनाहरूलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विगतमा भएका आर्थिक सुधारका कारण ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गर्दै डा. भट्टले लगानीमैत्री वातावरण र संस्थागत सुधारलाई सँगसँगै लैजानसके पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा फर्कन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
