अब जे भि ठेक्कामा एकले जिम्मा लिएर अर्काेलाई मात्रै काम छाड्न नपाइने

काठमाडौं, बैशाख २४ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै सरकारले संयुक्त रुपमा जिम्मा लिएका निर्माणका काम अर्काेलाई हस्तान्तरण  गर्न नमिल्ने बनाएको छ । सरकारले ऐन संशोधनमार्फत निर्माण कार्य संयुक्त गर्नेगरि ठेक्का लिएका मुख्य निर्माण कम्पनीले छाडेर अर्काेलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने गरि कानुन संशोधन गरेको हो ।
यस्तो संसोधनले अब ठूला निर्माण व्यवसायीसँग मिलेर सानाले काम लिने र आयोजना समयमा नसक्ने प्रवृतिमा कमि आउने देखिन्छ । 
साथै निर्माण कार्यको बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा स्वीकृत लागतको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेश गरेमा  निर्माणको जिम्मा दिने सरकारी निकायले बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले न्युनतम रकममा कामको जिम्मा लिनेलाई जिम्मा दिने परिपाटीका कारण निर्माण कार्यको गुुणस्तर र समयमा सम्पन्न नहुने समस्या रहेको छ । 
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ मा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरे वा काम सुरु गरी बिचमा छाडेमा सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै उपदफा ८ मा पुरै जमानत रकम जफत गरी बाँकी रहेको कार्यका लागि लाग्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा अध्यादेशले अब त्यो निर्माण कार्यका लागि पहिलाभन्दा बढी लाग्ने लागत मात्रै असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
साथै तोकिएकै समयमा जिम्मा लिएको काम सक्ने निर्माण व्यवसायी तथा खरिदको काम समयमै टुंगो लगाउने सरकारी कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । 
निर्माणको समयावधि भित्रै तोकिएको गुणस्तरीय काम गरेमा अब निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन तथा प्रशंसापत्र दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले समयमा काम सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुनेछ । यसअघि खरिद कार्य निर्धारित समयमै नसक्ने र  गुणस्तरीय काम पनि नगर्नेलाई कारवाही गर्ने भनेपनि काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने व्यवस्था थिए । तर अध्यादेशले अहिले त्यो प्रावधान थपेको छ ।