शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
शुक्रबार, २२ जेठ २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, जेठ २२ । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूलाई परामर्श सेवा दिँदै आएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने बहानामा सरकारले ल्याउन लागेको अनिवार्य धरौटी रकम वा बैंक ग्यारेन्टीको प्रावधानप्रति व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका प्रखर व्यक्तित्व एवं कन्सल्टेन्सी सञ्चालक निराजन पन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक विस्तृत दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै ‘धरौटी रकम नैतिकता र व्यावसायिकताको मापन हुन नसक्ने’ तर्क अघि सार्नुभएको छ। पन्तको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै यस क्षेत्रका अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले जबरजस्ती धरौटी प्रणाली लागू गरे आफूहरूले कार्यालय बन्द गरेर चाबी मन्त्रालयमा बुझाउने चेतावनी दिएका छन्।
व्यवसायी पन्तले सरकारको नियत सकारात्मक देखिए पनि ठूलो रकम धरौटी राख्न बाध्य पार्नु समस्याको वास्तविक समाधान नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। "धेरै पूँजी हुँदैमा कोही इमानदार र कम पूँजी हुँदैमा कोही अनैतिक हुँदैन। यो व्यवस्थाले वर्षौंदेखि सीमित स्रोतमा स्वच्छ व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई दण्डित गर्नेछ भने अनैतिक तत्वहरूले ठूलो रकम जम्मा गरेर झन् सजिलै ठगी धन्दा चलाउनेछन्," पन्तले लेख्नुभएको छ।
परामर्श संस्थाहरूले विश्वविद्यालयको शुल्क संकलन नै नगर्ने भएकाले उनीहरूमाथि वित्तीय ग्यारेन्टी थोपर्नुको कुनै तार्किक आधार नभएको उनको जिकिर छ। पन्तका अनुसार, यो व्यवस्थाले बजारमा ठूला संस्थाहरूको एकाधिकार सिर्जना गर्ने, साना तथा क्षेत्रीय स्तरका नवीन उद्यमीहरूलाई विस्थापित गर्ने र अन्ततः विद्यार्थीकै विकल्पहरू सीमित पार्नेछ। उहाँले थप कडा रूपमा भन्नुभएको छ, "म त सरकारले धरौटीको नियम लागू गरे अफिस बन्द गरेर चाबी मन्त्रालयमा बुझाउन पनि तयार छु।"
व्यवसायी पन्तले धरौटीको सट्टा शिक्षा मन्त्रालयले सात बुँदे व्यावहारिक विकल्पहरू समेत सुझाउनुभएको छ -
१. कडा र कार्यसम्पादनमा आधारित वार्षिक नवीकरण प्रणाली।
२. परामर्श प्रक्रिया र विद्यार्थी फाइलहरूको नियमित अडिट।
३. विश्वविद्यालयको शुल्क प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने।
४. विद्यार्थीका लागि केन्द्रीय डिजिटल गुनासो प्रणाली निर्माण गर्ने।
५. काउन्सिलरहरूको लागि अनिवार्य व्यावसायिक तालिम र प्रमाणीकरण।
६. ठगी गर्नेहरूलाई इजाजतपत्र खारेजी, कालोसूची र कडा कानुनी कारबाही।
"समस्या पूँजीको होइन, कमजोर अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनको हो। नियमन बैंक ब्यालेन्सको होइन, व्यवहारको हुनुपर्छ," पन्तको निष्कर्ष छ।
