म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन

काठमाडौं, असोज १६ । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ । 
समितिको आजको बैठकले सांसदहरु ऐन महर,योगेश गौचन थकाली,आर्यन राई,खगेन्द्र सुनार,खुश्वु ओली,रमेशकुमार मल्ल,गणेश धिमाल, महेन्द्रबहादुर शाही सम्मलित अध्ययन समिति बनाएको हो । समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन की अध्ययन समिति बनाउनेबारे सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो ।
समितिको शुक्रवारको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको बताउनु भयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका, सुनेका वा भनिएका विषयका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने उहाँले बताउनु भयो ।
वलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदन नहेरी शुरुमै छानबिन समिति बनाउँदा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता देखिन सक्ने भन्दै निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
ओलीले भन्नुभयो–‘कुनै पनि विषयमा उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने हुँदैन । तर यहाँ आउने प्रतिवेदन कुन मनशायले र कसरी ल्याइएको हो भन्ने विषय पनि हामीले हेर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयमा गम्भीर हुनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ होइन । उजुरी आएपछि हामीले त्यसलाई हे¥यौँ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका आईजीपीहरू आउनुभयो, उहाँहरूले केही विषय राख्नुभयो र हामीले पनि आफ्ना कुरा राख्यौँ । तर, तथ्यका आधारमा भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका, सुनेका र भनिएका विषयलाई लिएर हामीले यहाँ छलफल ग¥यौँ ।
छलफल उपसमिति बनाऔँ, छानबिन उपसमिति बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । तर, छानबिन गर्नुअघि तथ्य, आधार र सम्बन्धित प्रतिवेदनको अध्ययन नै नगरी हामी सुरुमै छानबिन गर्ने ? के आधारमा छानबिन गर्ने ? नेपाल प्रहरीको म्यादी प्रहरीमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने मानसिकता लिएर हामी पहिल्यै यहाँ आएका छौँ । किन त्यस्तो भएको हो, मलाई थाहा छैन । तर, पहिल्यै दोषी प्रमाणित गर्ने र आईजीपीले म्यादी प्रहरीमा भ्रष्टाचार गरेकाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता लिएर यो समितिमा आउनु हुँदैन, सभापतिज्यू । प्रहरीले यहाँ दिएको जवाफबारे समितिले दोस्रो पटक छलफल ग¥यो कि गरेन ? त्यो विषयमा हामीले कहिले छलफल ग¥यौँ ? आईजीपीसाहेबले के भन्नुभयो ? सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीसाहेबले के भन्नुभयो ? ती कुरामा छलफल नै नगरी अब सिधै छानबिन समिति बनाउने ? हामीलाई शङ्का लाग्यो भन्दैमा त्यसो गर्नु उचित हुँदैन ।
उहाँहरूले प्रतिवेदन पठाउनुभएको छ । एक बोरा प्रतिवेदन छ । त्यसलाई पढौँ, अध्ययन गरौँ र त्यसमा के निष्कर्ष निकालिएको छ, हेरौँ । उहाँहरूको कुरा के आएको छ, बुझौँ । त्यसपछि पनि हामीलाई चित्त बुझेन वा थप प्रश्न रहे भने थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्णय गरौँ र त्यसपछि छानबिन समिति बनाऔँ । यसरी त हामीले सिधै कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न मिल्दैन ।
हामी यहाँ हिजो, अस्ति वा दुई–चार दिनअघि मात्रै राजनीतिमा भाषण गरेर, जनतालाई उखानटुक्का सुनाएर आएका व्यक्ति होइनौँ । मैले उहाँहरूको मात्र कुरा गरेको होइन । ती सबैले वर्षौँदेखि देशभरि सेवा गरेका छन् । सबै मानिस खराब हुन्छन् भन्ने पनि होइन, सबै चोखा हुन्छन् भन्ने पनि होइन ।
तर अध्ययन नै नगर्ने, प्रतिवेदन नै नहेर्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुल्नका लागि छानबिन उपसमिति बनाउँदै जाने हो भने त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अपमान पनि हो । राष्ट्रभक्त र देशभक्त नेपालीका नाममा यहाँ सयौँ उजुरी आएका छन् । उजुरी आउनेबित्तिकै छानबिन उपसमिति बनाउने होइन । पहिले हामीले आफ्नो गृहकार्य गरौँ, अध्ययन गरौँ । प्रहरीले पठाएको प्रतिवेदन हेरौँ र उजुरीकर्ताले दिएको उजुरीको पनि अध्ययन गरौँ । त्यसपछि यस विषयमा थप छानबिन आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा समिति पुग्नुपर्छ ।
कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा होस् वा कसैले पेस गरेका सबुत–प्रमाणका आधारमा, हामीले यहाँ कसैलाई भ्रष्टाचारी साबित गर्ने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुनु हुँदैन । न्याय गर्ने र निष्पक्ष रहने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । छानबिन समिति बनाउने विषयमा मेरो समर्थन छ, तर अहिले होइन । पहिले प्रतिवेदन अध्ययन गरौँ ।’
एमाले सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समिति गठनको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउनु भयो । नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । तर, महरले पनि तत्काल ‘छानबिन समिति’ गठन गर्नुभन्दा ‘अध्ययन तथा अन्वेषण समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले उठेका प्रश्नहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसका आधारमा समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताउनु भयो । महरले माननीय मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो ।
एमाले सांसद महरले भन्नुभयो–‘माननीय मनिष झाले समिति बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यसप्रति मेरो पनि समर्थन छ । यस्ता प्रश्न उठिसकेपछि तिनको निरूपण गर्न आवश्यक छ । नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्ने वा छलफलमै सीमित राख्ने हो भने संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिर्न सक्छ । त्यसैले उठेका प्रश्नलाई उचित निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक छ ।
छानबिन गर्ने विषयमा शुरुमै माननीय खुश्बुजीले राख्नुभएको कुरा सान्दर्भिक र उचित छ । त्यसैले छानबिन समिति नभनी अध्ययन तथा अन्वेषण समिति बनाऔँ । उक्त समितिले उठेका प्रश्नहरूमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरोस् । त्यसका आधारमा मूल समितिले आवश्यक निर्णय गरोस् ।
यसले समितिका माननीय सदस्यहरूलाई आ–आफ्ना धारणा राखिरहनुपर्ने अवस्थाभन्दा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण, मेरो प्रस्ताव छ—माननीय मनिष झाकै संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरौँ । समितिलाई धेरै लामो समय दिनु पनि उचित हुँदैन । सात दिन वा १५ दिनको छोटो समयसीमा तोकेर अध्ययन पूरा गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरौँ ।
यसमा ‘छानबिन’ शब्द प्रयोग नगरौँ, किनभने अहिले हाम्रो उद्देश्य छानबिन गर्नु होइन, उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्नु हो । माननीय सदस्यहरूका आ–आफ्ना धारणा, तर्क र विचारलाई समेत समेटेर साझा निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्ने गरी माननीय मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरियोस् भन्ने म प्रश्ताव गर्दछु ।’
उहाँकाअनुसार यस्तो अध्ययन समितिले सदस्यहरूका आ–आफ्ना धारणा र तर्कलाई समेत समेटेर समितिलाई साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्नेछ ।