logo-image

बुधबार, ०२ मंसिर २०८३

कोप–३१ मा फोर एच नेपालको आवाज : हिमाली युवाको पलायनसँगै संस्कृति र पहिचान गुम्दै गएको विषय उठान

बुधबार, ०२ मंसिर २०८३ · समसामयिक

कोप–३१ मा फोर एच नेपालको आवाज : हिमाली युवाको पलायनसँगै संस्कृति र पहिचान गुम्दै गएको विषय उठान


काठमाडौं, मंसिर २ । टर्कीको आन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा फोर एच नेपालले हिमाली क्षेत्रका युवाको बढ्दो आप्रवासन, जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित संकट तथा त्यसले स्थानीय कला, संस्कृति र पहिचानमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

फोर एच नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को सहयोगमा सम्मेलनअन्तर्गत आईओएम पेभिलियनको ब्लु जोनमा ‘हिमाली क्षेत्रका युवा आप्रवासन तथा सांस्कृतिक क्षति: जलवायु परिवर्तन तथा समाधानका उपाय’ विषयक विशेष कार्यशाला (साइड इभेन्ट) आयोजना गरेको हो । 

कार्यशालामा फोर एच नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा युवा एवं जलवायु विज्ञ लोकराज अवस्थीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हिमाली क्षेत्रबाट युवाहरू सामूहिक रूपमा बसाइँसराइ गर्न बाध्य भइरहेको अवस्थाबारे प्रकाश पारे । उनले युवा पलायनलाई केवल युवाहरूले आफ्नो जन्मथलो छाड्ने विषयका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूसँगै समुदायको भविष्य, कला, संस्कृति र पहिचानसमेत पलायन भइरहेको बताए ।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकट, रोजगारी तथा अन्य अवसरको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचका कारण युवाहरू सुरक्षित भविष्यको खोजीमा गाउँबस्ती छाड्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । उनले जलवायु न्यायको पहिलो प्राथमिकतामा युवालाई राख्नुपर्ने मागसमेत गरे ।

अवस्थीले जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा संकट गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, जलवायु नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म गाउँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यशालाका प्यानलिस्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय आप्रवासन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ क्रिस रिक्टरले नेपालमा युवा आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउन आईओएमले नजिकबाट काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले युवाको वैदेशिक रोजगारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप व्यवस्थित गर्न तथा उचित काम र पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य भइरहेको बताए । नेपालमा नयाँ आप्रवासन नीति निर्माणका लागि पनि आईओएम नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, स्यान्टियागो नेटवर्क सचिवालयका जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी विज्ञ लोरेन्जो ग्वाडाग्नोले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोर्नुपरेको हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि स्यान्टियागो नेटवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले सन् २०२७ मा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको विषयमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणको काम सम्पन्न भइसकेको बताए । 

कार्यशालाकी अर्की प्यानलिस्ट जलवायु परिवर्तन एवं मानव सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता तथा अभियन्ता साबा नुरिनले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन र त्यसले त्यहाँका युवा तथा स्थानीय बासिन्दाको जीवनमा पारेको प्रभावबारे धारणा राखिन् ।

कार्यशालामा हिमाली क्षेत्रका युवाहरू किन आफ्नो पुख्र्यौली थलो छाड्न बाध्य भइरहेका छन्, युवा पलायनसँगै हिमाली समुदायले कस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्पदा गुमाउँदैछ र जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशीलतामार्फत स्थानीय समुदायलाई आफ्नै भूमिमा बस्न सक्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा दिगो जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने तथा स्थानीय युवालाई आफ्नै समुदायमा भविष्य निर्माण गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्ने उपायबारे पनि सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए ।

युवा अभियन्ता सुस्मिता अधिकारीले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यशालामा क्यानडा, स्वीट्जरल्यान्ड, टर्की, जापान, इटाली, बंगलादेश, नेपाल र पाकिस्तानलगायत देशका जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यशालाले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय संकटका रूपमा मात्र नभई युवा पलायन, सांस्कृतिक क्षति, सामुदायिक पहिचान र मानव सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । साथै, हिमाली समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्न जलवायु न्याय, युवाको सहभागिता र स्थानीय स्तरमै दिगो जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको छ ।