कुनैपनि देशलाई दोषारोपण होइन, सहकार्य गर्नुपर्छः जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल

काठमाडौं, भदौ २४ । भोटेकोशी रसुवा बाढी पछि अहिले सर्वत्र नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने आवाज टड्कारो उठिरहेको छ । त्यसो त यो विषय नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आईरहेको छ । जलवायु न्याय अथवा ‘क्लाइमेट जस्टिस’ आफैँमा एउटा ‘भेग’ शब्द हो । यसको एउटै वा एकै प्रकारको परिभाषा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा जलवायु न्याय केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । विकसित राष्ट्र वा ऐतिहासिक रूपमा धेरै कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार  राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउने, विकसित तथा अन्य राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र अति कम विकसित तथा साना टापु राष्ट्रहरूलाई जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहयोग गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी तथा जनजाति समुदायहरू प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि जलवायु सम्बन्धी निर्णयमा समेटिएका छन् । यसलाई जलवायु न्यायको भाव समेटिएको भन्न सकिन्छ । तर हाल नेपालले व्यहोर्नुपरेको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति पाइहाल्छौँ भन्ने सहज अन्तर्राष्ट्रिय संरचना भने छैन । कृषि, बन तथा पर्यावरण र अर्थ मन्त्रालयले फण्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एण्ड ड्यामेजमा घटनाको उल्लेख गर्दे आपतकालिन कोष उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्नुलाई न्यायको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ । नेपालले पत्रमार्फत क्षतिपूर्ति मागेको नभई दु्रत गतिमा सहयोगको अपेक्षा गरेको हो । जसलाई कोषको सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ‘बारबाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी’ ले सम्बोधन गर्न सक्ने अपेक्षा विज्ञहरुले गर्दै आएका छ । तर यो कोष सहयोग कोष मात्रै भएको र राष्ट्रसंघीय संरचनामा क्षतिपूर्तिको प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले कोषले न्याय दिन्छ वा दिएन भनेर बुझिनु गलत हुन्छ । भोटेकोशी घटना, जलवायु न्याय र संयुक्तराष्ट्रसंघयि महासन्धि, सो महासन्धि अनुसारका जलवायु वित्तका विभिन्न कोष र जलवायु न्यायका विभिन्न पक्षमा न्युज एजेन्सी नेपाललले जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छ ढकालसँगको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको सामाग्री । 
के हो जलवायु न्याय ? 
जलवायु न्याय भनेको अत्यन्तै भेग विषय हो । यसको एकै प्रकारको परिभाषा पनि हुदैन । यसले सबैलाई एकै किसिमको प्रभाव पनि पार्देन । यो आफैँमा जटिल विषय हो । जलवायु न्याय कार्यान्वयन भएको छ त ? जलवायु न्यायको भावका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा केही हदसम्म यो कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । जस्तै ः विकसित राष्ट्र वा कार्बन उत्सर्जन गर्न धेरै जिम्मेवार राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने वा कम योगदान भएका विकासोन्मुख राष्ट्र, अति कम विकसित राष्ट्र र साना टापु राष्ट्रहरूलाई जलवायु जोखिमसँग जुध्नको लागि सहयोग गर्ने काम भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति समुदायहरू बढी प्रभावित हुन्छन् भनेर ती समूह लक्षित सहयोग आउनुलाई अहिलेसम्म हामीले जलवायु न्यायको भाव समेटिएको छ भनेर भन्न सक्छौँ । तर जुन प्रकारको भाष्य अहिले हामीले स्थापित गर्न खोज्दैछौँ, ‘नेपालमा क्षति भयो, यो क्षतिको हामीले क्षतिपूर्ति पाइहाल्छौँ भन्ने, त्यति सहज खालको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनिसकेको छैन । विपद्का घटनाहरूमा जलवायु परिवर्तनको भुमिका कति थियो भनेर अध्ययन गरिन्छ । जसलाई ‘क्लाइमेट एट्रिब्युसन स्टडी’ भनिन्छ । नेपालमा दुई वर्ष अगाडि असोजमा काठमाडौँ लगायत क्षेत्रको बाढीको जलवायु विज्ञानको आधार सम्बन्धी अध्ययनमा जलवायु विज्ञ ढकाल आफैँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।  विगत १७५ वर्षमा पृथ्वीको औसत तापमान १ दशमलव ३ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा बाढीको जोखिम १० प्रतिशतले र सोही प्रकृतिको बाढी दोहोरिने सम्भावना ७० प्रतिशतले बढेको त्यस अध्ययनले देखाएको थियो । अध्ययन रिपोर्टको स्मरण गर्दे ढकाल भन्नुहुन्छ ‘भोटेकोशी रसुवाको विपद्बारे पनि यस्ता अध्ययनहरू शुरु भइसकेका छन् । लाङटाङ उपत्यका वरपरको निरन्तर तापमान वृद्धि र विगतका दशकहरूमा हिउँ पग्लिएको तथ्याङ्कले यो जलवायुजन्य प्रकोप नै हो भन्ने कुरा आत्मविश्वासका साथ भन्न सकिन्छ । यसमा जलवायु परिवर्तनको भुमिका कति प्रतिशत छ भन्ने तथ्याङ्क आउन केही समय लागे पनि यो जलवायुजन्य विपद् हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन । पृथ्वीको तापमान बढाउन वा कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको खासै भूमिका नभए पनि मार भने धेरै भोग्नुपरेको छ । त्यसैले, यो समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको तर्क धेरै बलियो छ ।’
‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ क्षतिपूर्ति दिने कोष होइन 
नेपाल सरकारका दुई मन्त्रालय अर्थ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीज्युको हस्तारमा अन्तराष्ट्रिय हानी तथा नोक्शानी कोस (फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज) मा पठाईएको पत्रले नेपाल सहित विश्व स्तरमा पनि चर्चा भएको छ । घटना लगतै अति कम विकसित मुलुकका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि यसले चर्चा पाएको छ । नेपालमा अष्ट्रेलिया सरकारको सहयोगमा सञ्चालित अन्तराष्टिय गैहसरकारी संस्थाहरुले पनि फआरएलडीमा नेपालको तर्फबाट पहल गर्न अनुरोध गरेर अष्ट्रेलियन सरकारलाई पत्राचार गरेका छन् । आधिकारिक  पत्र पठाएपछि यसले व्यापक चर्चा पाउनु स्वाभाविक नै हो । तर पत्र पठाउने वित्तिकै नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै सहायता प्राप्त हुन्छ भनेर बुझ्नु भने गलत भएको जलवायु विज्ञ ढकाल बताउनुहुन्छ ।