उनी भन्छन्, ‘होटलहरू चलिरहेका छन्, व्यवसायहरू चलिरहेका छन् । खानलाई मात्र ग्यास छैन भनेपछि कस्तो हो यो समस्या बुझ्नु त अब, होटलहरूमा त एउटा ठाउँमा पनि बन्द छैन अहिलेसम्म । ग्यास आएको छैन भनेर कुनै होटल बन्द भएको छ र ? होटल बन्द छैन नि, अनि मान्छेको खाने कोठामा, डेरामा मात्रै ग्यास बन्द छ भनेपछि यो त अभावै त नभनौँ होला ।’
हो, शहरका तारे होटलहरू, शहरका महंगा क्याफे र रेस्टुरेण्टहरूमा आगो २४ सै घण्टा दनदनी बलिरहेको छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका नीलो र राता सिलिण्डरहरूको कुनै अभाव छैन । अभाव छ त केवल डेरा गरी बस्ने कमल जोशी जस्ता विद्यार्थी, जनक कोईराला जस्ता सामान्य कर्मचारी र केशव तिमल्सिना जस्ता साधारण नागरिकको भान्सामा । 
जोशी थप्छन्, ‘ग्यासहरू छ, तर भनसुनको आधारमा छ । जो सर्वसाधारण सामान्य व्यक्ति छ काठमाडौंमा, आफ्नो काम मात्रै गरिरहेको छ भने त्यो मान्छेले ग्यास पाउँदैन । जो मान्छेले यहाँ ‘मेरो पनि मान्छे छ है’ भनेर तडकभडक गर्न सक्यो त्यसले पाउँछ । सामान्य मान्छेले ‘मलाई ग्यास चाहिएको छ, म पच्चीस सय वा दुई हजार तिर्न तयार छु’ भन्दा पनि ग्यास पाइरहेको छैन । यो सत्य कुरा हो ।’
जब संकट आउँछ, तब त्यसको पहिलो मार समाजको पिँधमा रहेका आवाजविहीन नागरिकमाथि पर्छ । पहुँचवालाहरूले आफ्ना मन्त्री, सचिव, राजनीतिक नेता वा डिपो सञ्चालकसँगको एउटै फोन कलको भरमा घरको आँगनमै ग्यासका सिलिन्डर झार्छन् । तर शक्ति र पहुँच नभएका निरीह नागरिकहरू भने बिहान ४ बजेदेखि सडकपेटीमा लाइन लागेर एउटा रद्दी कागजको टोकनका लागि गुहार मागिरहेका हुन्छन् । यो विभेदले नागरिकको मनमा राज्य र व्यवस्थाप्रति गहिरो आक्रोशको बारुद भरिरहेको छ । 
त्यो अन्धकार लाम र ८४ सालको राजनीतिमाथि जनप्रश्न–उपभोक्ता
काठमाडौंको अर्को डिपो, जहाँ विगतमा सुगन्ध श्रेष्ठमार्फत नियमित ग्यास वितरण हुन्थ्यो, त्यहाँ अहिले ग्यास पाइन छोडेको छ । जुन पसल वा डिपोमा वर्षौंदेखि उपभोक्ताले ग्यास पाइरहेका थिए, संकटको घडीमा त्यहीँबाट ग्यास गायब हुनुले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
उनी भन्छन्, ‘आशा त आशा छ, अलि टाइम पुगेपछि थाहा होला । तर हामी सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ । यस्तो अब होइन, जनताहरू गरिब छन्, कोही भोकभोकै दिन बिताइरहेका छन् । खाना नपाएर होटल रेस्टुरेण्टमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
उनले बोलेको अर्को मर्मभेदी वाक्यले नेपालको समसामयिक राजनीतिक बहसमाथि गतिलो झापड हान्छ । 
उनी भन्छन्, ‘८३ साल भइसक्यो, नयाँ सरकारले अलिकति भएपनि ग्यासतिर ध्यान आकर्षण गरोस्, यति नै भन्न चाहन्छु ।’
आजका राजनीतिक दलहरू र नयाँ उदाएका शक्तिहरू सबैको ध्यान २०८४ सालको स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनको अंकगणितमा केन्द्रित छ । नेताहरू भाषण गर्छन्, ‘८४ मा हामी यति सिट जित्छौँ, ८४ मा देश कायापलट गर्छौं ।’ तर २०८४ सालको चुनाव कुर्न नागरिक आज २०८३ सालमै जिउँदो रहनुपर्दैन र ? आजको भोक मेटाउन नसक्ने, आजको चिसो चुलोमा आगो बाल्न नसक्ने राज्यले २०८४ सालको समृद्धिको सपना बाँड्नु कतिसम्मको उपहास हो ? जनताको माग ठूलो छैन–उनीहरूलाई चन्द्रमामा पुग्ने रकेट चाहिएको छैन, उनीहरूलाई त केवल साँझ घर फर्केर दुई गाँस पकाउने एउटा सिलिण्डर ग्यास चाहिएको छ ।
भान्साको ज्वाला, जनताको धैर्य र राज्यको अन्तिम परीक्षा
नेपाली जनताको धैर्यता विश्वमै अद्वितीय मानिन्छ । नाकाबन्दीका ६ महिना दाउरा बालेर काटेका, भूकम्पको भग्नावशेषमा त्रिपालमुनि वर्षौं बिताएका, र कोरोना महामारीमा सयौँ माइल हिँडेर गाउँ पुगेका नागरिकहरू आज आफ्नै देशको राजधानीमा एउटा ग्यास सिलिण्डरका लागि भिख मागेजस्तो अवस्थामा उभिन बाध्य छन् । तर धैर्यताको पनि एउटा सीमा हुन्छ 
जोशीले चेतावनी दिँदै भनेका छन्– ‘यस्तै अवस्था चलिराख्यो भने त कति बस्लान् जनताहरू पनि ? १ महिना चुप लाग्छन्, २ महिना चुप लाग्छन् । यसै हो भने त २ महिनाभन्दा बढी त सहन सक्दैनन् । अहिले यो दशैँ–तिहारको माहोल छ । सक्छ भने कृत्रिम अभाव गराउने डिलरहरूलाई कडा कारबाही गर, जनताको रिस उठ्यो भने डिलरमै आगो लगाइदिन्छन्, के ठूलो कुरा भयो र ?’
यो कुनै अराजक अभिव्यक्ति मात्र होइन, यो त राज्यको असफलताले सिर्जना गरेको जनआक्रोशको ज्वालामुखी हो । इतिहास साक्षी छ, संसारका ठूला–ठूला क्रान्तिहरू कुनै ठूला दार्शनिक ग्रन्थबाट होइन, भोक र रोटीको अभावबाट शुरु भएका थिए । जब नागरिकको आधारभूत बाँच्ने अधिकार खोसिन्छ, जब उसका बालबच्चा भोकले रूँदा राज्य केवल कानमा तेल हालेर बस्छ, तब त्यो आक्रोश व्यवस्थाका पर्खालहरू भत्काउन पर्याप्त हुन्छ ।
ग्यास संकट समाधानका लागि अब राज्यले तत्काल तीनवटा ठोस कदम चाल्नैपर्छ । पहिलो, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त रूपमा उपत्यकाका प्रत्येक ग्यास उद्योग, बोटलिङ प्लान्ट र डिलरहरूमा आकस्मिक र कठोर छापा मार्नुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गोदाममा सिलिन्डर लुकाउने र कालोबजारीमा २५ सयमा बेच्ने जोसुकै विचौलियालाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ । दोस्रो, केशव तिमल्सिनाले प्रश्ताव गरेझैँ ग्यास वितरणलाई तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र वा वडास्तरीय विद्युतीय प्रणालीसँग आवद्ध गरिनुपर्छ । प्रत्येक परिवारलाई निश्चित कोटा तोकेर कुन घरमा कतिवटा सिलिण्डर पुग्यो भन्ने डिजिटल अभिलेख सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यसले गर्दा एउटै घरमा ५ वटा सिलिण्डर जम्मा हुने र अर्को घर भोकै बस्ने विसंगति सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । तेस्रो, सरकारले सोसल मिडिया र सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत दैनिक कतिवटा बुलेट उपत्यका भित्रिए, कतिवटा सिलिन्डर कुन–कुन डिपोमा पठाइए भन्ने तथ्यगत श्वेतपत्र दैनिक रूपमा जारी गर्नुपर्छ, ताकि भ्रम र कालोबजारीको अन्त्य होस् ।
काठमाडौंका सडकमा आज फलामे साङ्लोले बाँधिएका ती सिलिण्डरहरू केवल ग्यासका भाँडो होइनन्, ती राज्यको विवेकको ऐना हुन् । जनक कोईरालाको शान्त पीडा, केशव तिमल्सिनाको विचारशील सुझाव, कमल जोशीको विद्रोही चित्कार र डिपोको लाममा उभिएका ती अनामिक नागरिकको आँसुले आज सिङ्गो सिंहदरबारलाई घच्घच्याइरहेको छ । यदि समयमै यो आगो चुलोमा सल्काइएन भने, भोलि यही आगो सडकमा सल्किनेछ र त्यसको रापले कसैलाई पनि सुरक्षित राख्नेछैन । राज्य बेलैमा ब्युँझियोस्, र नागरिकका चुलाहरूमा चाँडै नीलो आगो दन्कियोस् । –न्युज एजेन्सी नेपाल