१५ हजारको पिपिए सरकारले नै अड्कायो, कागजमा दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट पुराउने योजना

काठमाडौं,जेठ । सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको छ । तर यसका लागि आवश्यक पर्ने जलविद्युत निर्माणका लागि बिद्युत खरिद सम्झौता भने खुलाएको छैन । 
आफ्नै लक्ष्य पुरा गर्नका लागि आयोजना निर्माण गर्ने त परको कुरा निजी क्षेत्रलाई निर्माण अघि बढाउनका लागि समेत बाटो खुला गरिदिएको छैन । विद्युत खरिद सम्झौता नगरि बैंकले ऋण प्रदान गर्दैनन् । अहिले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएको छ । 
१० माघ २०८० मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाएका थिए । त्यसयता १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासँग जति पनि पीपीए हुँदै आए पनि रोकिएको छ ।
 मुलुकमा २०७५ यता नियमित रूपमा पीपीए हुन सकेको छैन । २०७९ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्न खुला गरेका थिए । पीआरओआर र जलाशययुक्त आयोजनाको निरन्तर पीपीए हुँदै आएको छ । तर निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजना आरओआरका छन् । 
जलविद्युत्तर्फ कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका १ सय २६ आयोजनाको ७ हजार ६ सय १७.४५ मेगावाट र कनेक्सन एग्रिमेन्ट नभएका १३८ परियोजनाका ८ हजार १३४.१६ मेगावाटका आयोजना गरी २ सय ६४ को १५ हजार ७५१ मेगावाटको पीपीए हुन बाँकी छ ।

हालसम्म ५६ सौर्य आयोजनाको ८३५.५ मेगावाट र ५४७ कम्पनीको ११ हजार ९ सय ८८ मेगावाटको पीपीए गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिइसकेको छ । सौर्य ७ परियोजनाको १२४.५ मेगावाट पीपीए हुन बाँकी छ ।