स्थानिय तहपिच्छे मालबस्तुको ढुवानीमा कर लगाउन नपाइने

काठमाडौं,बैशाख ४। अब एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै जाने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर वा शुल्क  लगाउन नपाइने भएको छ । बुधबार बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरित यस्तो कर लगाउने  गरेको परिषद्को निष्कर्ष छ।  कुनै पनि स्थानीय तहले यस्तो शुल्क लगाइरहेको भए अब तत्काल खारेज गर्नुपर्नेछ । साथै तिनै तहका सरकारबीच दोहोरोपन र साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अब विकास आयोजनाहरूको थ्रेसहोल्ड तोकिने भएको छ ।
भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेका छिमेकी देशका पर्यटक सवारीसँग अब प्रदेश सरकारले थप शुल्क लिन नपाइने निर्णय गरेको छ । 
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र  नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको समेत सहभागिता रहेको थियो ।