बिहिबार, ३२ असार २०८३
बिहिबार, ३२ असार २०८३
मङ्गलबार, १० चैत २०८२ · अर्थ
काठमाडौं, चैत १० । । सरकार गठनको तयारीमा जुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिसँग ठूलो जनअपेक्षा छ । मुलुकमा ब्याप्त बेरोजगारी र सुशासनको अभावका बेलामा गठन हुन लागेको सरकारसँगका अपेक्षा पुरा गर्न केहि महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदेखि १२ लाख रोजगारी सिर्जनासम्मको बाचा गरेको छ ।
२०४६ सालयताकै अवस्था हेर्ने हो भने औसत आर्थिक वृद्धि चार दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । यो वर्ष त झनै तीन दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने तथ्यांक कार्यालयको आकलन छ । यसअनुसार ६१ खर्बको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतको महंगीसहित ६६ खर्बको हुने देखिन्छ । जसमा सात प्रतिशतको बृद्धि गर्न सकियो भने २०८४ सालमा मुलुकको अर्थतन्त्र ७४ खर्बको हुनेछ । तर रास्वपाको लक्ष्य १ सय खर्बको छ । अर्कोतिर, वार्षिक ४ लाख बेरोजगारी थपिँदा दैनिक २ हजार युवा कामको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यस्तो बेला रास्वपाले १२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउनेमात्रै होइन, ६१ खर्ब हाराहारी रहेको अर्थतन्त्र १ सय खर्बको पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजनासमेत अघि सारेको छ
लगानी बढाउनका लागि सुशासन महत्वपूर्ण कुरा हो, जसले स्वतः लगानी बढाउनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नेतिर लाग्ने हो भने बजार चलायमान हुनुका साथै रोजगारी पनि वृद्धि हुनेछ ।
रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार पु¥याउने भनेको छ । जबकि यो वर्ष प्रतिब्यक्ति आय १५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यसका अहिले ५६ प्रतिशत हाराहारी भएको बिकास खर्चलाई तत्कालै ७० प्रतिशत नघाउनुुपर्छ ।
अहिले उठेको राजस्वले चालु अर्थात् प्रशासनिक खर्चमात्रै धान्ने स्थिति छ । त्यसैले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउँदै त्यो रकम विकासमा लगाउनुपर्छ, जसका लागि बिकास प्रशासनको पनि सुधार मात्रै हैन, रुपान्तरण नै जरुरी छ ।
अहिले मुलुकमा वस्तु उत्पादन हुन नसक्दा पनि बर्सेनि १८ खर्ब ४ अर्बको आयात हुन्छ भने निर्यात २ खर्ब ७७ खर्बमा सीमित छ । यही निर्यात पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी भारतीय सीमा नाकामा प्रशोधन गरिने तेलले ओगटेको छ, जसले सीमित व्यापारीबाहेक न ठूलोमात्रामा रोजगारी दिएको छ, न मुलुकको अर्थतन्त्रमै खास योगदान दिएको छ । अब सरकारको पहिलो प्राथमिकता उत्पादनमूलक उद्योग हुनुपर्छ, जसले ठूलोमात्रामा रोजगारी र आन्तरिक कच्चा पदार्थ खपत गर्न सहयोग गरोस् ।
