नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ पक्राउप्रति सिबिफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, जेठ १ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर गरिएको पक्राउप्रति सिबिफिनले आपत्ति जनाउँदै यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित र भयभीत बनेको उल्लेख गरेको छ ।

सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक को एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र धितो लिलामीका कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ । प्रचलित कानुनका आधारमा गरिएका पेशागत निर्णयलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानबिना पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा पक्राउ गर्ने कार्यले बैंकिङ क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाएको सिबिफिनको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा ऋणी संस्था खारेज भएपछि धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने कि नेपाल सरकारको भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षाका लागि बैंकले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिने कि धितो सम्पत्तिको स्वामित्व टुंगो लगाउने भन्ने विषयले गम्भीर कानुनी अन्योल सिर्जना गरेको सिबिफिनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बैंकहरूले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका कम्पनीहरू सरकारको मातहतमा गएर ऋण असुली नहुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ । कर्जा असुली गर्न नपाउने वा असुली प्रक्रियामा संलग्न हुँदा पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था आए हाल सरकारले अघि बढाएका राष्ट्रिय महत्वका योजना तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने सिबिफिनको दाबी छ ।

सिबिफिनले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले गैरकानुनी कार्य गरेको भए राज्य र नियामक निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाएको छ । तर, कानुनअनुसार गरिएका कार्यलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाही गरिनु न्यायोचित नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता घटनाले बैंकिङ क्षेत्रका पेशाकर्मीको मनोबल कमजोर हुने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, दक्ष जनशक्ति पलायन हुने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास र ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पर्ने सिबिफिनले चेतावनी दिएको छ । अन्ततः यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील र गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ ।