शुक्रबार, ०१ जेठ २०८३
शुक्रबार, ०१ जेठ २०८३
बिहिबार, ३१ वैशाख २०८३ · राजनीति
काठमाडौं, वैशाख ३१ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संसदमा प्रश्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उहाँले सरकार प्रमुखले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस नसुन्नु संसदको मर्यादा र संसदीय परम्परा विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको धारणा प्रत्यक्ष नसुनेपनि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ भने दिनुपर्ने बताउनु भयो । यदी प्रधानमन्त्री उत्तर दिन पनि उपस्थित भएमा श्रम संस्कृति पार्टीले संसद बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि व्यंग्य गर्दै राईले आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधामन्त्री हुनुहुन्न, म यसमा आपत्ति जनाउन चाहन्छु । सरकारको प्रमुख, उहाँले नै पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हामी छलफलमा छौँ । जीवन सिकाई हो, हरेक पल हामीले सिकिरहनुपर्छ, अरुलाई सुनिरहनुपर्छ । यति महत्वपुर्ण विषयमा हामीले छलफल गरिरहँदा सरकारको प्रमुख, जसले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभएको हो, जसले हामीलाई सुनिरहनुभएको छैन । उहाँले लाईभमा सुनुहुन्छ वा भरेभोली सुन्नुहुन्छ भन्ने पनि होला । तर यो संसदको मर्यादा विपरित छ, संसदको परम्परा विपरित पनि छ । म माग गर्न चाहन्छु, उहाँ यहाँ उपस्थित भएर उहाँले छलफलमा सुन्नु भएन तर उत्तर दिने क्रममा उहाँ आउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यदी उहाँ आउनुहुन्न भने हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टी बाहिरिनेछौँ । हामीले अरुबाट सुन्नुपर्ने स्थिति होईन । सामाजिक परम्परा छ नी, आफ्नो विहेमा अरुलाई बेहुला पठाएर हुँदैन । त्यसो भएको हुनाले उत्तर दिन उहाँ आफै आउनुपर्छ । अब यो काग कराईरहन्छ, पिनास सुकिरहन्छ भन्ने हिसावले हामी संसदलाई चलाउन सक्दैनौँ ।’
उहाँले देश विकास गर्न गफले मात्रै नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकार लगायत सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा सबै सांसदहरुको सुझाव समेट्नुपर्ने भएपनि एकलौटी ल्याइएको गुनासो गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा नीति र कार्यक्रमको बारेमा स्पष्टता नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो ।
