सोमबार, १८ जेठ २०८३
सोमबार, १८ जेठ २०८३
शनिबार, ०७ चैत २०८२ · समसामयिक
काठमाडौं, चैत्र ७
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) मा आर्थिक अनियमितता, पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै रजिष्ट्रार लिलानाथ भण्डारीसहित सदस्य मुकेश झा र बसन्त श्रेष्ठविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।
उक्त उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मा दर्ता गरिएको हो । अख्तियारमा उजुरी दर्ता नम्बर 'सी–०५०४४७', सतर्कता केन्द्रमा '३२७६' र मन्त्रालयमा '३१२६' रहेको जनाइएको छ । पीडित पक्षका नाममा दर्ता गरिएको उजुरीमा परिषद्भित्र सीमित पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा संस्थागत लुट, भ्रष्टाचार र विद्यार्थी तथा शिक्षण संस्थामाथि शोषण भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीमा परिषद्को खरीद प्रक्रियामा 'सेटिङ' मिलाई कमिसनका आधारमा सामग्री तथा सफ्टवेयर खरिद गरिएको, जसबाट ठूलो रकम हिनामिना भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, सदस्यहरूलाई नियमित तलबको व्यवस्था नभए पनि विभिन्न शीर्षकमा नक्कली कार्यविवरण तयार गरी प्रतिव्यक्ति मासिक २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म भत्ताका नाममा राज्यकोष दोहन गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारी नियुक्तिमा नातावाद हाबी भएको, संवेदनशील कामहरूमा आफ्ना नातेदारहरूलाई खटाएर आर्थिक लाभ लिने र गोपनीयता भंग गर्ने कार्य भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ। १३ सदस्यीय परिषद्मा हाल अध्यक्षसहित ६ जना मात्र सक्रिय रहेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सीमित व्यक्तिले संस्थालाई निजी स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाएको दाबी गरिएको छ ।
लाइसेन्सिङ परीक्षा र नाम दर्ताका क्रममा विद्यार्थीलाई अनावश्यक झमेलामा पारेर अवैध रकम असुली गर्ने तथा अनुगमनका नाममा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजहरूलाई धम्क्याई 'सेटलमेन्ट' गर्ने प्रवृत्ति समेत रहेको आरोप छ । उजुरीकर्ताले उक्त विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । साथै, अनुसन्धानका क्रममा थप प्रमाण तथा कागजात उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
हेरौं उजुरीमा रहेका विषयहरु
अनियमितताका मुख्य बुँदाहरूः
१ खरीद प्रक्रियामा सेटिङ र कमिसनः परिषद्का लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा सफ्टवेयर खरीदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरी यी तीन जनाको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा 'सेटिङ' मिलाई लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ । विशेषगरी सफ्टवेयर खरीदका नाममा ठूलो रकम हिनामिना गरिएको छ ।
२ भत्ताको नाममा गैरकानुनी दोहनः सदस्यहरूको नियमित तलब नहुने प्रावधान रहे तापनि विभिन्न शीर्षकमा नक्कली कार्य विवरण बनाई प्रतिव्यक्ति मासिक २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म भत्ताका नाममा राज्यकोषबाट दोहन गर्ने गरिएको छ ।
३ नातावाद र नियमविपरीत नियुक्तिः परिषद्को कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा नियमको उल्लंघन गर्दै आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराइएको छ । संस्थाको परीक्षा संचालन र अनुगमन जस्ता संवेदनशील कार्यमा आफ्नै ससुरा, सालो, बुहारी लगायतका नातेदारहरूलाई खटाएर आर्थिक लाभ दिने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
४ संस्थागत अल्पमतको फाइदाः १३ सदस्यीय परिषद्मा हाल अध्यक्षसहित ६ जना मात्र सदस्य रहेको र तीमध्ये ३ जना पदेन सदस्य (जो समय दिन असमर्थ छन) रहेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै यी तीन व्यक्तिले परिषद्लाई आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्तिको अखडा बनाएका छन् ।
५ विद्यार्थीमाथि शोषण र रकम असुलीः लाइसेन्सिङ परीक्षा र नाम दर्ताका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक प्रशासनिक झमेलामा पारी दुःख दिने र काम छिटो गरिदिने बहानामा अवैध रूपमा पैसा असुल्ने सञ्जाल चलाइएको छ ।
६ कलेजहरूलाई धम्की र 'सेटलमेन्टः अनुगमनका नाममा तथा सिट र मापदण्डका विषयमा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने कलेजहरूलाई त्रसित बनाउने, कैफियत देखाएर धम्क्याउने र मुद्दा मिलाउने नाममा ठूलो परिमाणमा 'अन्डर द टेबल' कमिसन लिने गरिएको छ ।
मागदाबीः उपरोक्त तथ्यहरूले परिषद्मा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट पुष्टि हुन्छ । अतः यस विषयमा तत्काल गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कडा कारबाही गर्न र संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्न जोमदार माग गर्दछौं ।
