नेपाल बारद्वारा ५ बुँदे मागसहित आज लालटिन जुलुस प्रदर्शन गरिँदै, सञ्चारमाध्यमलाई रोक

काठमाडौं, जेठ ५ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि नेपाल बार एशोसिएशन र कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

यसै विरोधस्वरूप उनीहरूले आज दिउँसो १ बजे बार परिसरमा ‘लालटिन जुलुस’ प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले हिजो मात्रै चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई आगामी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्ने परिषद्को निर्णयविरुद्धका रिटहरू दर्ता गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको थियो। तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निर्देशनको पालना नगरेपछि बारले प्रशासनमाथि न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको र अदालतकै आदेशको ठाडो उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

बारले अघि सारेका ५ बुँदे मागहरू यसप्रकार छन्:

• न्याय मार्गमा अवरोध नगर्न चेतावनी: सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन बिनाकारण दर्ता नगरी त्यसै राख्नु स्पष्ट रूपमा प्रशासनको अधिकार क्षेत्र बाहिरको काम भएको र यसले न्याय मार्गमा अवरोध पुर्‍याएको बारको ठहर छ।

• न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत पालना नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र नभई, यो प्रचलित कानुन आकर्षित हुने ऐतिहासिक भूल भएको दाबी गरिएको छ।

• अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने संविधानको धारा १०५ को प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरी संसद् बैठकमा खुला छलफल चलाइएको प्रति बारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

• आवेश प्रेरित एवम् दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट मात्र हुने कुरामा नेबाएले जोड दिएको छ।

• संसद्मा व्यक्त भएका यस्ता गैरसंवैधानिक मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश जारी गर्न बारले सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष अनुरोध गरेको छ।

वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिस र प्रशासनको यो कदमविरुद्ध आक्रोशित बनेका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्।