कानूनी र संरचनागत अवरोध हटाएर जलविद्युतको विकासमा लाग्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौं, वैशाख १० । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कानूनी र संरचनागत समस्या रहेको भन्दै सांसदहरुले नीतिगत र संरचनागत अवरोधलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना र चुनौतीबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख आधारका रूपमा प्रश्तुत गर्दै उनीहरूले नीतिगत अवरोध हटाउन, प्रशारण पूर्वाधार विस्तार गर्न र दीर्घकालदेखि रोकिएका आयोजनाहरू अघि बढाउन जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै सांसद हरिमोहन भण्डारीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऊर्जा नै अबको एउटै आशाको किरण भएको बताउँदै यसको विकासका लागि देखिएका समस्याबारे आफू सांसदमा प्रश्तुत हुने बताउनु भयो । उहाँले मुुलुकमा २८ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण रहेकाले यसलाई घटाउन पनि उर्जाको विकास हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाउनु भयो ।

सांसद भण्डारीले भन्नुभयो–‘यो देश बचाउनु छ अब देश डुबिगसकेको अवस्थामा एउटै आशाको किरण भन्या उर्जा हो । देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त छ । २८ खर्ब माथि ऋण छ । म यस्तो हेर्दैछु म नया माननीय भएर आउदा खेरि म प्रत्यक मन्त्रालय प्रत्यक ठाउँ आउदा खेरि तलब खुवाउन गाह्रो छ । यो स्थितिमा बजेट आउदै छ । त्यो अवस्थामा हामी छौँ । यो देश धनी बनाउनका लागि एक नम्बरमा म उर्जाका लागि पहल गर्छु । (उर्जा उत्पादक) तपाईंहरुलाई आश्वास पनि दिन्छु ।’

अर्का सांसद जनकराज गिरीले सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भएपनि अझै संघीय अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुनको कचौरा लिएर भीख माग्ने अवस्थामा सुदूरपश्चिम रहेको टिप्पणी गर्दै अब उर्जा क्षेत्रबाट समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जोशीले बाजुरा जिल्लामा खानीसम्बन्धी ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले युरेनियम र लिथियमजस्ता स्रोतहरू समेत रहेको दाबी गर्दै तिनको उत्खनन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार अनिवार्य रहेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रका उत्पादनलाई प्रसारण लाइनमा जोडेर भारततर्फ विद्युत निर्यात गर्न सकेमा लगानीको वातावरण अझ बलियो हुने बताउनु भयो ।

सांसद गिरीले भन्नुभयो–सुदूरपश्चिम थुप्रै सम्भावना भएको ठाउँ छ र खानीका हकमा होस्, अरु पर्यटनको हकमा होस्, पर्यापर्यटनमा होस्, जडीबुटीमा होस् तर हाम्रो अवस्था के छ भने अहिले पनि संघबाट हामी अनुदान मागेर आफ्नो प्रदेश चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यो सुनको कचौरा लिएर भीख माग्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । त्यत्रो बाजुरा जिल्लामै त्यत्रो ठूलो माइन्सहरु छ । अब युरेनियमसम्म छ, लिथुनियम सम्म छ र सुदूरपश्चिम सम्पन्न समृद्ध हुनसक्छ । हाम्रो सुदूरपश्चिम खासगरी अहिले उर्जाको कुरा मात्रै आएको हुनाले यो उर्जा क्षेत्रमा हामीले खासगरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन थप हामीले कतै जोड्न सकेपछि हाम्रा निजी क्षेत्रका जो उर्जा उत्पादक हुनुहुन्छ उहाँहरुको लगानी र यसले त्यो राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा हामी जोडेर यसले हामीले भारतमा निर्यात गर्नसक्यौँ भने निजी क्षेत्रको उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उत्पादकहरुलाई पनि यसले एउटा साहस दिन्छ ।’

सांसद नारायणदत्त मिश्रले दीर्घकालदेखि अलपत्र रहेको ७ सय ७७ मेगावाटको सेती परियोजना अघि नबढ्नु चिन्ताजनक भएको बताउनु भयो । सेतीजस्तो ठूला आयोजना वर्षौंदेखि रोकिएको बताउँदै उहाँलेअब देखिएका समस्या समाधान गर्दै सुदूरपश्चिममा विद्युत विकासलाई गति दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

सांसद मिश्रले भन्नुभयो–‘एउटा ७७७ मेगावाटको सेती परियोजना छ । सेती प्रोजेक्ट बन्न सकिरहेको छैन, त्यो पनि धेरै वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । अन्य परियोजना पनि बन्न सकेको छैन । त्यतापट्टि ध्यान दिन पाए हुन्थ्यो । सुदूरपश्चिममा पनि विद्युतको विकासको लागि हामी अगाडि बढाऔँ । अहिले जे–जे समस्या देखिएका छन्, त्यसको समाधानमा लागौँ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद पदम शाहीले वनसम्बन्धी कानूनी जटिलताले जलविद्युत आयोजना अवरुद्ध भएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वनले कहाँ र कसरी अड्काएको हो, त्यो फुकाउनुपर्छ भन्दै संघीय सांसदहरु यसमा जिममेबार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानूनमै समस्या भएका कारण जलविद्युत विकासमा अप्ठ्यारो परेको भए त्यसलाई संशोधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेश सांसद गिरी भन्नुभयो–‘बिजुली विकासका लागि वनको समस्या धेरै सुनिन्छि । वनले धेरै अड्काएको भए त्यो वन हो के त ? वनको नियमले कहाँनिर कसरी अडकाएको छ । त्यो फुकाउनु पर्छ । त्यो काम सांसदहरुको हो । सङ्घीय सांसदहरुले वनका कारण जलविद्युतमा परेको अप्ठ्यारो हटाउन प्रतिवद्धता जनाउनु पर्यो। कुन कानूनमा कहानिर अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई फुकाउनासाथ विद्युतको विकास हुन्छ भने त्यसमा लाग्नुपर्यो ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत, खानी, पर्यटन, जडीबुटी र पर्यापर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, पूर्वाधार अभाव र समन्वय कमजोरीका कारण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उहाँहरु उर्जा क्षेत्रमा राज्यले राखेको लक्ष्यहरु पूरा गराउन सरकार स्वयं जिम्मेवार ढंगले प्रश्तुत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल