शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
बुधबार, ०६ जेठ २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, जेठ ६ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले जनविश्वास गुमाउँदै गएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरु रिङ्गला यादव, रिना उप्रेती, रिमा विश्वकर्मालगायतले सरकार कमजोर र प्रभावहीन बन्दै गइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
सांसद यादवले उखु किसानको भुक्तानी अझै दिने काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले पटक पटक दिने भनिएको उखु किसानको भुक्तानी अझै उपलब्ध नहुँदा पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
सांसद यादवले भन्नुभयो,‘पश्चिम नवलपरासीको उखु किसानहरुले पाउनुपर्ने ५४ करोड भन्दा बढि अझै चिनी उद्योग संचालकहरुको कब्जामा रहनु केबल लापरबाही होइन, यो किसान माथिको साझै आर्थिक अन्याय र शोषण हो । वर्षौसम्म पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य नपाउँदा किसानहरु ऋण भारी, अभाव र निराशामा धकेलिनु राज्यकै आँखामुनि भएको गम्भिर अपराध हो । उद्योग स१चालकहरुले किसानको श्रमलाई नाफा कमाउने साधन बनाउँदै आएका छन् । तर भुक्तानीको विषयमा निरन्तर आँलटाल गर्नु उनीहरुको गैरजिम्मेवारीमात्रै होइन, अमानवीय व्यवहारको चरम रुप हो । अझ दुखद कुरा के छ भने सरकारकै उपस्थितिमा पटक पटक भएको सहमती कार्यान्वयन हुन नसक्नुले राज्य संयन्त्र कति कमजोर र प्रभावहिन छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने सरकारप्रति जनताको विश्वास क्रमश कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तै ढिलासुस्ती र उदासिनता जारी रहने हो भने उखु खेतीवाली नष्ट हुने अवस्था आउँदैछ ।’
सरकारले प्रेसमाथि अकुंश लगाउने खालका गतिविधि गरेको सांसद रिना उप्रेतीको आरोप छ । उहाँले प्रेसलाई आतंकित बनाउने काम तत्काल बन्द गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद उप्रेतीले भन्नुभयो,‘सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने, यसको भुमिकालाई संकुचित गराउने नीतिहरु अघि सारेर स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण र विकासमा सरकार सहयोगी हुनुपर्नेमा निरंकुश चरित्र प्रर्दशन गर्नु खेदजनक हो । प्रेसलाई आतंकित गराउने, नियन्त्रण गर्ने र असहयोग गर्ने कुनै पनि सत्तालाई लोकतान्त्रिक भनिदैन । लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रेसलाई दिने व्यवस्था अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सांसद रिमा विश्वकर्माले छुवाछुत तथा जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई चुनौति दिनु भयो । जातीय हिंसालाई दलितको मात्रै मुद्धा ठान्ने, नसुनेझै, नदेखेझै गर्ने हाम्रो समाजको दोषी चश्मालाई खोल्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो,‘अझै पनि जातीय हिंसालाई दलितको मात्रै मुद्धा ठान्ने, नसुनेझै, नदेखेझै गर्ने हाम्रो समाजको दोषी चश्मा अव खोल्ने बेला आएको छ । सदियौदेखि पिल्सिएका दलित समुदायलाई क्षमायाचना त्यतिबेला मात्रै स्विकार्य हुन्छ, जव त्यो ठोस क्षतिपूर्तिसहित आउँछ । सतिप्रथा र कमलरी प्रथा अन्त्य गरेको यो समाजमा म हाम्रो सरकारलाई आफनै कार्यकालमा छुवाछुत र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न चुनौति दिन चाहन्छु ।’
सांसद विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि क्षमायाचना गर्नुअघि उनीहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
