बिहिबार, १० वैशाख २०८३
बिहिबार, १० वैशाख २०८३
बिहिबार, १० वैशाख २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, वैशाख १० । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा ललितपुरले कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था र खुला बजार अर्थनीतिविरुद्ध रहेको ठहर गरेको हो ।
विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि सोही नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा सङ्घीयताको मर्मविपरीत र आपत्तिजनक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता व्यवस्था गरेको छ । उनले भने, नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत सूचना र सञ्चारको हक रहेको उल्लेख छ । ललितपुरका प्रजिअ प्रेम प्रसाद भट्टराईले पत्रकार जगतलाई राष्ट्रको चौथो अङ्गको रुपमा स्विकार गरेकाले सो को संरक्षण गर्नु राज्यको पनि दायित्व रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, यो ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको कार्यालयमा पठाउछौं ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
