थापाथलीमा डोजरको सन्त्रास, सरकारले गर्ला त उचित व्यवस्थापन?

काठमाडौं, वैशाख ११ ।  काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी तीव्र पारेपछि थापाथली क्षेत्रका बासिन्दाले धमाधम सामान सार्न थालेका छन्। महानगरको टोलीले बिहीबार साँझ माइकिङ गर्दै शुक्रबार साँझसम्म बस्ती खाली गर्न अल्टिमेटम दिएपछि स्थानीयमा त्रास र अन्योल छाएको छ।

के हो सुकुम्बासी समस्या?
सरल भाषामा, सुकुम्बासी भन्नाले त्यस्ता व्यक्ति वा परिवारलाई जनाइन्छ जसको नाममा कतै पनि जग्गा दर्ता छैन र स्थायी बसोबासको कानुनी स्वामित्व छैन। गरिबी, बेरोजगारी र भूमि वितरणको असमानताका कारण नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिनु उनीहरूको बाध्यता हो। यद्यपि, हालको सरकारी अभियानले दुई प्रकारका बसोबासीलाई केन्द्रित गरेको छ:

१. वास्तविक सुकुम्बासी: जसको कतै पनि जग्गा छैन र जीविकोपार्जनका लागि सार्वजनिक जग्गामा बस्न बाध्य छन्।
२. अव्यवस्थित बसोबासी: जसको अन्यत्र जग्गा भए पनि अवसरको फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि शनिबार वा आइतबारभित्रै अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाउने योजना छ। बागमती नदीको सभ्यता जोगाउन र सहरको सौन्दर्यकरणका लागि यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ। सूचनाको अटेर गरेमा हुने भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै लिनुपर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ।

बस्तीमा बसोबास गरिरहेकामध्ये करिब ६ प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी रहेको अनुमान गर्दै सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ। तत्कालका लागि विस्थापित हुने वास्तविक सुकुम्बासीलाई होटल वा लजमा राखी त्यसको खर्च महानगरले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनेछ भने दीर्घकालीन समाधानस्वरूप नागार्जुनको इचंगुनारायणमा निर्माण गरिएका फ्ल्याटहरूमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको छ।

साथै, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउने र अतिक्रमणकारीलाई भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार हटाइने नीति लिइएको छ।

बस्तीका कतिपय बासिन्दाले उचित विकल्प र लालपुर्जा बिना हटाउन खोजिएको भन्दै प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले भूमि ऐनअनुसार आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा करिब ६ हजार परिवार रहेकाले यो अभियानलाई पूर्णता दिनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र उनीहरूको मर्यादित व्यवस्थापन नै यस समस्याको दिगो समाधान हुने देखिन्छ।