बिनाधितो १० लाखसम्म डिजिटल कर्जा: साना व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको ठूलो राहत

काठमाडौँ  जेठ २६ ।  साना तथा मझौला व्यवसायी (एमएसएमई) हरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो राहत दिने गरी डिजिटल कर्जासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। अब व्यवसायीहरूले आफ्नो डिजिटल कारोबारको इतिहासका आधारमा कुनै पनि भौतिक धितो नराखी अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढाउने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने तथा साना उद्यमीलाई सहज रूपमा पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले ‘डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा मार्गदर्शन’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार दुई प्रकारका चालु पुँजी कर्जा लिन सक्नेछन्। दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्राप्त गर्न सकिनेछ भने अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत एक वर्षसम्मका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ।

यस व्यवस्थाले विशेषगरी बैंकसम्म सहज पहुँच नपुगेका, पर्याप्त धितो नभएका तथा डिजिटल कारोबार गरिरहेका साना व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले अधिकांश साना व्यापारी, पसल सञ्चालक, अनलाइन व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकहरूले क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटमार्फत कारोबार गर्दै आएका छन्। अब उनीहरूको यही कारोबार विवरण नै कर्जा मूल्याङ्कनको आधार बन्नेछ।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारण र जागिरे वर्गका लागि पनि डिजिटल कर्जाको सुविधा यथावत् राखेको छ। तलबी खाता भएका ग्राहकले तीन वर्षसम्मका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्नेछन्। यस्तै अन्य बचत वा व्यक्तिगत खाता भएका ग्राहकले तीन वर्षसम्मका लागि अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ।

यो व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कर्जा लिन भौतिक धितो आवश्यक नपर्नु हो। ग्राहकले नियमित रूपमा गरेको डिजिटल कारोबार, भुक्तानीको इतिहास, आम्दानी–खर्चको प्रवृत्ति तथा वित्तीय व्यवहारको विश्लेषणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रविधि प्रदायक अर्थात् ‘फिनटेक’ कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि खुला गरिदिएको छ। यसले बैंकहरूलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ग्राहकको वित्तीय व्यवहारको विश्लेषण गर्न र छिटो तथा सहज रूपमा कर्जा स्वीकृत गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

विशेषगरी डिजिटल वालेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा दूरसञ्चार कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमार्फत ग्राहकको डिजिटल कारोबार विवरणलाई अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिनेछ। यसले कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाई छरितो बनाउनुका साथै वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेका वर्गलाई पनि औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, यस्तो बिनाधितो डिजिटल कर्जाको सम्पूर्ण जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकको वित्तीय अवस्था र भुक्तानी क्षमताको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धन तथा साना व्यवसायीको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण नीतिगत पहलका रूपमा हेरिएको छ। डिजिटल कारोबारलाई आधार बनाएर कर्जा उपलब्ध गराउने यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा हजारौँ साना उद्यमी र स्वरोजगार व्यवसायीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।