शुक्रबार, ०४ वैशाख २०८३
शुक्रबार, ०४ वैशाख २०८३
सोमबार, २५ फागुन २०८२ · राजनीति
काठमाडौं, फागुन २५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएका 'सङ्गठित अपराध' र 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' सम्बन्धी मुद्दाहरू हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेलाई केवल 'सहकारी ठगी' मा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर अभियोगहरू हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। उक्त निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिट सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेसी तोकिए पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ हुन सकेन।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्ने भूमिकामा मात्र लामिछाने देखिएको र सहकारीबाट रकम निकाल्ने मुख्य निर्णयकर्ताहरू अर्कै भएकाले उनलाई सङ्गठित अपराधमा राख्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। सोही निर्देशनका आधारमा कास्की र रुपन्देहीमा अभियोग पत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले जिल्ला तहका सुनुवाइहरू पनि रोकिएका छन्।
