logo-image

शुक्रबार, ०४ वैशाख २०८३

कार्की आयोगको प्रतिवेदन : ओलीसहितका उच्च पदस्थलाई फौजदारी दायरामा ल्याउन सिफारिस

आइतबार, २४ फागुन २०८२ · राजनीति

कार्की आयोगको प्रतिवेदन : ओलीसहितका उच्च पदस्थलाई फौजदारी दायरामा ल्याउन सिफारिस

काठमाडौं, फागुन २४ । गत भदौ २३ र २४ गतेको 'जेनजी आन्दोलन' छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको न्यायिक आयोगले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।  पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले करिब ५ महिना लामो अनुसन्धानपछि आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।

९ सयभन्दा बढी पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको गम्भीर लापरबाही औंल्याएको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (जिल्ला सुरक्षा समिति अध्यक्ष) लाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई समेत घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायको नेतृत्व सम्हालेका यी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार कर्तव्य पालना नगरेको र मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुने गरी बल प्रयोगको आदेश दिएको भन्दै आयोगले उनीहरूमाथि फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सुझाएको हो।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य एवं पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले घटनामा संलग्न र आदेश दिने व्यक्तिहरूलाई स्पष्ट रूपमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो। "हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ। जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ," शर्माले भन्नुभयो।

आयोगमा कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रमाण, करिब २०० जना व्यक्तिहरुसँग लिइएको बयान र भिडियो फुटेजहरू तथा अनुसूचीका रूपमा संलग्न गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन बुझ्दै यसको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै तत्कालीन सत्ता पक्ष र सुरक्षा निकायमा ठूलो हलचल पैदा हुने निश्चित देखिएको छ।