सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो’: महासचिव पोखरेल

काठमाडौं, असार १ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारका गतिविधिले मुलुकको स्वाधीनता, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । 

सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित प्रचार तथा प्रकाशन विभागको विभागीय जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारका कार्यशैलीले जनमानसमा थप सन्देह र आशंका पैदा गरेको बताउनुभएको हो ।

महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक पैरवी गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । वर्षौंदेखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिनका विषयमा स्थानीयको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले छिमेकीकै पक्षपोषण गरेको उहाँको तर्क छ । सरकारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बेवास्ता गरेको पोखरेलले बताउनु भयो । अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ठ खारेज गर्ने कदमले संसदीय प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको उहाँको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले संविधान, कानून र स्थापित परम्पराहरूको पालना नगरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । सरकारले अपनाएको नियुक्ति र छनोटको विधिले योग्य परिणाम दिनेमा कुनै सुनिश्चितता नरहेको भन्दै उहाँले सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै भइरहेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्नुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन एमाले सधैं तयार रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थामा जनताको जनादेश र लोकप्रिय जनादेश पाए पनि मुलुकमा आम जनता आश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बनेको छैन । हिजो हामी भन्थ्यौं, राजनीतिक अस्थिरता मुलुकको राजनीतिका प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक हो। २०८२ को चुनावले अस्थिरताको अन्त्य त ग¥यो, तर त्यो अन्त्यले झन् बढी भीषण सन्देह र चुनौतीहरू पैदा ग¥यो । त्यो के–केमा पैदा ग¥यो त भन्दा, पहिलो कुरा त स्वाभाविक रूपमा देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमै चुनौती खडा भयो। देशका पक्षमा पैरवी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देशका पक्षमा कम र छिमेकीका पक्षमा पैरवी गर्न शुरु गर्नुभयो । अहिले मुलुकमा त्यही कुराको बहस चलिरहेको छ । देशको सीमा समस्या समाधान नभएको कुराप्रति प्रधानमन्त्रीको चिन्ता देखिएन । जनस्तरमा भएका खिचातानीलाई उहाँले मुख्य समस्या ठान्नुभयो । जबकि जनस्तरका समस्याहरू पनि के हुन् त भन्दा, सीमांकन तथा वैज्ञानिक सीमांकन गर्ने क्रममा नेपाल पक्षले पर्याप्त पैरवी गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि नेपाली जनताले भोगचलन गर्दै आएका जमिनहरू भारततर्फ परे भन्ने विषयकै विवाद हो । अहिले जुन विषयलाई विवाद वा खिचोलाको रूपमा चर्चा गरिन्छ, त्यसको आधार के हो भने पुस्तौंदेखि हामीले प्रयोग गर्दै आएको जमिन कसरी भारततर्फ प¥यो भन्ने विषयमा स्थानीय जनताको असन्तोष हो । त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्नेमा उल्टै सरकारले छिमेकीको जमिन नेपालले मिचेको जस्तो भाष्यको पैरवी गर्न थालेपछि नागरिकको हित र सुरक्षाभन्दा अन्य विषयमा केन्द्रित भई आशंका बढाउने काम गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो भन्ने मान्यताको विपरीत, पुरानो सरकारले गरेका कामहरूबाट अलग भएर नयाँ यात्रा थाल्ने खालको तरिका उहाँले अवलम्बन गर्न थाल्नुभएको छ । उहाँ संसदीय प्रणालीभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गरिरहनुभएको छ । विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरू सबै खारेज गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो त ? सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो र यो संसदीय प्रणाली हो भन्नेकुरा बुझिएको भए यस्तो सोच आउने थिएन । उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास सम्झेर हाम्रो संसदीय प्रणालीभित्र त्यसलाई हुल्न खोज्नुभएको छ । वास्तवमा यो नेपालको शासकीय प्रणालीसँग मेल नखाने बाटो हो । हाम्रो शासकीय प्रणाली एक प्रकारको छ, तर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको दिशा अर्कै प्रकारको देखिन्छ । जब प्रणाली र त्यसअनुसारको यात्रा मिल्दैन, त्यसले अन्ततः दुर्घटना निम्त्याउँछ । अहिले उहाँहरूले छनोटको जुन विधि बनाउनुभएको छ, त्यसबाट हुने छनोट पहिलेको भन्दा उत्कृष्ट हुन्छ र राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । महामन्त्रीले त सार्वजनिक भाषणमै “रास्वपालाई सहयोग गर्नेलाई थप एक भोट पाइहाल्छ, एक अंक पाइहाल्छ” भनेर भनेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । यसको अर्थ के हो भने यो सरकारले संविधान, कानुन, परम्परा र पद्धतिलाई पर्याप्त रूपमा पालना गरिरहेको छैन । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो भन्ने मान्यतालाई यसले कमजोर पार्ने प्रयास गरेको छ । यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा परिणाममा देखिनेछ भन्ने चिन्ता हाम्रो हो । अर्कोतर्फ, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि नै आशंका उत्पन्न हुने गतिविधिहरू भइरहेका छन् । हाम्रो संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउने कुरामा हाम्रो असहमति वा आपत्ति छैन । त्यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन आवश्यक सुधारका विषयमा हामी तयार छौं । तर त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कुरा स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

महासचिव पोखरेलले प्रचार तथा प्रकाशन विभागको नवनियुक्त प्रमुख निरज आचार्यलाई पदभार हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल