काठमाडौं, असार ४ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यी दुवै महत्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको र छिट्टै संसदमा पेस गरिने बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि कानून निर्माणको प्राथमिकता र कार्यतालिका (क्यालेन्डर) असार मसान्तभित्रै संसदमा प्रश्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । कानून निर्माणमा वाह्य परामर्शदातामाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो । विगतमा विधेयकका मस्यौदा निर्माणमा वाह्य समूहमाथि अत्यधिक निर्भर रहने गरेको चर्चा गर्दै उहाँले अब नेपाल कानून आयोगलाई नै मस्यौदा निर्माणको प्रमुख संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताउनु भयो । आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको कानून आयोगको पूर्वाधार र अभिलेखमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । कानूनको अनविज्ञता क्षम्य नहुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आम जनतासम्म कानूनी चेतना फैलाउनु राज्यको दायित्व भएको मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । यसका लागि मन्त्रालयले नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र नागरिकलाई कानूनसँग जोड्न सांसदहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ थियो । साथै, सबै अद्यावधिक कानुनहरू मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सहजै हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गौतमले यसलाई घटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग परामर्श र सुधारका योजनामा गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो । त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र यसलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन मन्त्रालय अहोरात्र खटिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी वर्ष कुन–कुन कानून निर्माण गर्ने भन्ने सूची र समयतालिका आगामी असार मसान्तभित्रै संसदमा पेस गरिनेछ । हामी आयोगलाई केवल पुनस्र्थापना मात्र होइन, विधायन तर्जुमाको उत्कृष्ट केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सीलेन्स) का रूपमा विकास गर्दैछौँ । यसले गुणस्तरीय कानूनी अनुसन्धान र मस्यौदा निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ ।’
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रश्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मन्त्री गौतमले रचनात्मक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
