सहकारी प्राधिकरण बलियो बनाइयो, अब सहकारी ठगलाई प्राधिकरणले सिधै कार्वाहि गर्न सक्ने

काठमाडौं,बैशाख २० । सरकारले सहकारी प्राधिकरणलाई  शक्तिशाली बनाउदै सहकारीका सञ्चालकलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिन सक्ने बनाएको छ । सहकारी अध्यादेश संसोधन गर्दै यसअघि खासै बलियो नरहेको प्राधिकरणलाई छिटो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार समेत दिएको छ । 
समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीका सञ्चालक, त्यसका ऋणी तथा जिम्मेवार कर्मचारीको सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयरसँगै अन्य कारोबार नै रोक्का राख्न सक्नेगरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । सरकारले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै बचत फिर्ता गर्न नसकेका सञ्चालक, त्यसका ऋणी तथा जिम्मेवार कर्मचारीको सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयरसँगै अन्य कारोबार रोक्का राख्न सक्ने भएको छ । 
अध्यादेशले विभिन्न क्षेत्रगत संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नका लागि समेत रोक लगाएको छ । साथै मुख्य कारोबारको यसअघि ३० प्रतिशत बचत ऋण कारोबार गरेमा बचत तथा ऋण सहकारी मानिनेमा त्यसको सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याइएको छ । 

सहकारीमा बचत डुबेकाहरूलाई पैसा फिर्ता गराउने उद्देश्यले सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेको छ। साथै संशोधित ऐनअनुसार अब एउटा चक्रिय कोष स्थापना हुनेछ। कोषमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी र ती सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति बेचबिखन गरी प्राप्त रकम राखिनेछ। 

साथै यसमा सरकारले पनि पैसा राख्नेछ। यसबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने सरकारको योजना देखिन्छ। यसअघि बजेटमै यस्तो कोष बनाउने भनिए पनि सरकारले रकम भने राखेको थिएन। अहिलेसम्म ७४ हजार ३ सय ७ जना बचतकर्ताले ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बचत फिर्ता मागेका छन्। 

तर, ४ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ मात्रै फिर्ता तथा हिसाब मिलान गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले रकम फिर्ता गर्न नसक्नुको मुख्य कारण समितिले ऋणी तथा सञ्चालकको नाममा सम्पत्ति नभेटिने बताउँदै आएको छ । सहकारीको पैसा परिवारका अन्य सदस्यको नाममा लुकाइएको भन्ने पाएपछि अब सरकारले ऐनमै परिवारमा को को पर्छन् भन्ने कुरालाई व्याख्या गरिदिएको छ। 

यसअघि २०७४ को ऐनमा अंशबन्डा गरी वा मानो छुट्टिएर बसेकाको हकमा यो लागू नहुने व्यवस्था थियो । यहि नयाँ प्रावधानका कारण डुबेको बचत रकम फिर्ता हुनेमा सहकारी पीडित तथा अधिकारकर्मीहरू आशावादी छन्। अब अंशबन्डा वा सम्बन्ध बिच्छेद भइसके पनि त्यसलाई परिवारको सदस्य मानिने छ । यसअघि सरकारीको पैसा डुबाएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र पीडितको पैसा फिर्ता नगर्ने परिपाटी रहँदै आएको थियो ।