एनआरएनद्धारा डब्लिन घोषणापत्र–२०२६ जारी : एनआरएनएले नागरिकता, लगानी, श्रम कूटनीति र डायस्पोरा सहभागितामा जोड दिने

काठमाडौं, साउन २७ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनले नेपाली डायस्पोराको अधिकार, लगानी, श्रम कूटनीति, युवा तथा महिला सहभागिता र नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीको योगदानलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित ‘डब्लिन घोषणापत्र–२०२६’ जारी गरेको छ ।
आयरल्यान्डको राजधानी डब्लिनमा अगस्ट १० र ११ मा ‘पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले नेपाल र नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ, परिणाममुखी र दीर्घकालीन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।  सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुली प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए । नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तथा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए। बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम, आप्रवासन तथा डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपसचिव कृष्णकुमार सुबेदी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, एनआरएनए आईसीसी तथा विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी, उद्यमी, विज्ञ, महिला तथा युवा नेतृत्व र दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्मेलनमा सहभागिता थियो । 
एनआरएनएका अनुसार सम्मेलनमा ३५ भन्दा बढी देशबाट २५० भन्दा बढी सहभागी प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका थिए भने भर्चुअल माध्यमसमेत गरी ४०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।  सम्मेलनका विभिन्न विषयगत सत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा कल्याण, युरोपेली लगानी, क्षेत्रीय चुनौती तथा अवसर, आर्थिक तथा श्रम कूटनीति, महिला तथा युवा सहभागिता, दोस्रो पुस्ताको संलग्नता, डायस्पोराको ज्ञान तथा नवप्रवर्तन र एनआरएनएको पुनब्र्रान्डिङलगायतका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो। सोही छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावलाई समेट्दै घोषणापत्र जारी गरिएको हो । 
घोषणापत्रले नेपालको संविधान तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । एनआरएनएका सुझाव समेटेर गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक, २०८३ यथाशीघ्र संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मान्यताअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्नसमेत घोषणापत्रले माग गरेको छ।
युरोपमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, अनुभव र सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली लगानीमा रहेका कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डअन्तर्गत धितोपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाइएकोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारप्रति सम्मेलनले आभार व्यक्त गरेको छ । फण्डमा ठूला लगानीसँगै साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई समेत सहभागी हुन आह्वान गर्दै विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनमार्फत रोड शोको तयारी गर्न सम्बन्धित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आग्रह गरिएको छ ।
नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न युरोपलगायत विभिन्न मुलुकमा नेपाल प्रवद्र्धनका संस्थागत माध्यमलाई सुदृढ गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपाली उत्पादन, पर्यटन, संस्कृति तथा कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन डायस्पोराको व्यावसायिक सञ्जाल, पहुँच र अनुभवलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार, बजारीकरण तथा ब्रान्डिङका लागि आवश्यक पहल गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ ।