बुधबार, १० असार २०८३
बुधबार, १० असार २०८३
आइतबार, ०७ असार २०८३ · अर्थ
काठमाडौँ असार ७ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूले पाउने आकर्षक तलब र भत्तामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ 'लगाम' लगाएको छ। राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब बैंक तथा फाइनान्सका सीईओहरूको पारिश्रमिक सञ्चालक समितिले सिधै तोक्न पाउने छैनन्। त्यसका लागि एउटा छुट्टै उपसमिति गठन गरी सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मात्र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
अब सीईओको तलब तोक्दा उनको योग्यता र अनुभव मात्र हेरेर पुग्ने छैन। संस्थाको पुँजीको प्रतिफल दर, कर्जा, लगानी, निक्षेपको आकार, सञ्चालन मुनाफा, व्यवसाय वृद्धिको सम्भावना र जोखिमको अवस्थालाई समेत मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ। साथै, संस्थाको जुनियर असिस्टेन्ट (सहायक स्तर) देखि सीईओबीचको पारिश्रमिकको अन्तर कति छ भन्ने कुराको समेत समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
अब कसको तलब कति?
संस्थाको प्रकार विकल्प १: कुल सम्पत्तिको अधिकतम प्रतिशत विकल्प २: विगत ३ वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको प्रतिशत
वाणिज्य बैंक ०.०१५ प्रतिशत (यसअघि ०.०२५% थियो) २ प्रतिशत
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक ०.०२० प्रतिशत ३ प्रतिशत
राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनी ०.०५० प्रतिशत ३ प्रतिशत
राष्ट्रियस्तरका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त ०.१० प्रतिशत ३ प्रतिशत
थप सुविधा र अन्य खर्चमा पनि सिलिङपारिश्रमिक मात्र होइन, सीईओहरूले पाउने अन्य सञ्चालन खर्च र ग्याजेटमा समेत राष्ट्र बैङ्कले सीमा तोकेको छ:
थप खर्चको सीमा: व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन, इन्टरनेट, र पत्रपत्रिकालगायतका खर्चबापत सीईओले आफ्नो कुल तलब तथा भत्ताको बढीमा ०.५० प्रतिशत सम्म मात्र रकम दाबी गर्न पाउनेछन्।
ग्याजेट सुविधा: सिफारिस समितिले तोकेबमोजिम सीईओले संस्थाबाट एक थान मोबाइल र एक थान ल्यापटप मात्र सुविधाका रूपमा पाउनेछन्।
