बुधबार, ३१ असार २०८३
बुधबार, ३१ असार २०८३
बिहिबार, ०४ असार २०८३ · अर्थ
काठमाडौं असार ४ । नेपाली मुद्राको तुलनामा विदेशी मुद्रा बलियो हुँदा पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ जेठ मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार विदेशी मुद्रा सटही दरमा आएको परिवर्तनका कारण नेपालले करिब १ खर्ब ५३ अर्ब ४८ करोड बराबरको विनिमय नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ, जसले सार्वजनिक ऋणको भार उल्लेख्य रूपमा बढाएको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा कुल २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड वृद्धि भएको छ। तर यस वृद्धिको ठूलो हिस्सा वास्तविक ऋण परिचालनबाट नभई विदेशी विनिमय दरमा आएको प्रतिकूल परिवर्तनबाट सिर्जना भएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण वृद्धिमा विदेशी विनिमय घाटाको हिस्सा ५३.४५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। अर्थात् ऋण वृद्धि भएको कुल रकममध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले थपिएको हो। विदेशी मुद्रा विशेषगरी अमेरिकी डलर लगायतका मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दा नेपालले लिएको बाह्य ऋणको मूल्य स्वतः बढेको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कायम रहेको सार्वजनिक ऋणमा मात्रै विनिमय घाटाका कारण ५.७४ प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि भएको छ। यसले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.४९ प्रतिशत बाह्य ऋण र ४६.५१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। बाह्य ऋणको हिस्सा उच्च रहेकाले विनिमय दरमा हुने उतारचढावले ऋण दायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म बाह्य ऋण दायित्व १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड रहेको छ।
प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको जनाएको छ। तर ऋणको वास्तविक खुद परिचालन भने १ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड मात्र रहेको छ। यसबाट ऋण वृद्धि भएको देखिए पनि त्यसको ठूलो अंश विदेशी विनिमय दरको प्रभावबाट आएको स्पष्ट हुन्छ।
अ नेपालको बाह्य ऋण अधिकांश विदेशी मुद्रामा रहेको हुँदा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुने क्रम जारी रहे सार्वजनिक ऋणको बोझ अझ बढ्न सक्छ। यसले भविष्यमा ऋण सेवा खर्च, बजेट व्यवस्थापन तथा विकास खर्चमा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ । जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत पुगेको छ।
