युरोपको रोजगारी संस्थागत रूपमा खुला गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छः मन्त्री यादव

काठमाडौं, जेठ १९ ।  युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले युरोपका विभिन्न देशहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । 

व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेको भन्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत रुपमै खोल्ने तयारीका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएमा युरोपका देशहरूमा श्रम मन्त्रालयकै उपस्थिति रहने गरी आवश्यक कदम चाल्ने उहाँले बताउनु भयो । भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी दुबई, कुवेत जस्ता देशहरू हुँदै हुने मानव तस्करीप्रति मन्त्रीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भिजिट भिसामा गएर उतैबाट अन्य देश जाने प्रक्रिया मानव तस्करी भएको बताउनु भयो । यसलाई तत्कालै रेगुलेट गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले यसबारे सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

मन्त्री यादवले भन्नुभयो–‘युरोपका अवसरहरू खोल्ने विषयमा संस्थागत रूपमा पुनः विचार गर्न आवश्यक छ । हाल केही प्रक्रियागत कारणले युरोपतर्फका व्यवस्था सीमित भएका छन् तर रोजगारीका अवसर र सुरक्षित गन्तव्य खोज्ने नागरिकका लागि युरोप महत्वपूर्ण गन्तव्य हो, त्यसैले यसलाई संस्थागत रूपमा पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण नभएकाले केही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यदि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहयोग नभएमा श्रम मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्नै उपस्थितिलाई विस्तार गर्ने विकल्पसमेत विचार गरिएको छ । लिगलाइजेशन  सम्बन्धमा पनि फरक अवस्था छ । ३० सेप्टेम्बर २०२४ पछिका केही श्रमिकहरूको वैधानिकीकरण खुला भए पनि त्यसअघि गएका श्रमिकहरूको विषयमा अझै समस्या छ । यसलाई खोल्नका लागि निश्चित सर्तहरू आवश्यक छन् र त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको छ । डोमेस्टिक वर्कर र भिजिट भिसाको प्रयोगलाई लिएर देखिएका समस्या, विशेषगरी मानव तस्करीजस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ आवश्यक छ । धेरै श्रमिकहरू भिजिट भिसा प्रयोग गरेर विभिन्न देशमा जाने तर सरकारी डाटामा नदेखिने अवस्था सुधार गर्नुपर्छ । पहिले दुईतर्फी टिकटको व्यवस्था भए पनि अहिले एकतर्फी व्यवस्था भएकाले यसलाई पनि पुनः नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, सीपयुक्त श्रमको व्यवस्था गरेर सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ । मन्त्रालयले डिमान्ड एटेस्टेसनदेखि हायरिङ प्रक्रियासम्म डिजिटलाइजेशन गर्दैछ । भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समयतालिका प्रणाली लागू गर्ने योजना छ, जसले पारदर्शिता र सहजता बढाउनेछ ।’

मन्त्रालयमा १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि र दर्जनौँ ऐन–नियमहरू हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै झुक्किने गरेको भन्दै मन्त्री यादवले ती सबैलाई ‘मर्ज’ गरी एकीकृत प्रणाली बनाउने घोषणा गर्नुभयो ।  मन्त्री यादवले वि.सं. २०६१ सालपछि देशमा नयाँ रोजगार नीति नआएको बताउँदै आगामी ३ महिनाभित्र नयाँ ‘रोजगार नीति’ र ‘हेरचाह नीति’ ल्याउने बताउनु भयो । यसले आन्तरिक र वैदेशिक दुवै रोजगारको इको–सिस्टमलाई सुधार्ने उहाँको विश्वास छ । 

मन्त्रालयले अब छिट्टै मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि भर्ना प्रक्रियासम्म सबै कार्य अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी गरेको समेत उहाँको भनाइ थियो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल