चियामा भारतीय अवरोधको संकट समाधान खोज्न सरकारको आपत्कालीन कार्यदल

काठमाडौं असार ९ ।  भारतले नेपाली चियामाथि लागू गरेको नयाँ गुणस्तर परीक्षण व्यवस्था (एसओपी) का कारण चिया निर्यात लगभग ठप्प बनेपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारले दुई साताभित्र समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिँदै बहु-निकाय कार्यदल गठन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कृषि मन्त्रालय, भन्सार विभाग प्रतिनिधि रहेका छन्।

सीमामा ट्रकहरू लामो समय रोकिनुका साथै चियाको ताजापन र गुणस्तरमा असर परेको छ भने व्यापार लागत समेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अवरोधका कारण पूर्वी नेपालका दर्जनौं उद्योग बन्द भएका छन्। इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा मात्रै ५३ अर्थोडक्स चिया उद्योग बन्द भएका छन् भने इलाम नगरपालिकाका १२ उद्योगले उत्पादन रोकेका छन्। झापामा ३० वटा सीटीसी चिया उद्योग बन्द भइसकेका छन्। यसबाहेक टी एलाइन्स अफ नेपाल (टान) मा आबद्ध इलाम, पाँचथर, धनकुटा र भोजपुरका १६ उद्योग पनि बन्द भएका छन्।

इलाममा वार्षिक ६५ लाख किलो र झापामा दुई करोड किलोभन्दा बढी चिया उत्पादन हुन्छ। उत्पादनको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा भारतीय बजारमा जाने भएकाले भारतको नीतिगत निर्णयले नेपाली उद्योगमा सीधा प्रभाव परेको छ । यसअघि भारत पुगेको झण्डै दुई लाख किलो चिया आयातकर्ताको गोदाममै रोकिएको छ। नेपालभित्र पनि १० लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया उद्योगमा थन्किएको छ। निर्यात नखुल्ने हो भने ठूलो परिमाणमा चिया बिग्रिने र करोडौं रुपैयाँको क्षति हुने खतरा बढ्दै गएको छ। प्रतिवेदन नआएसम्म चिया गोदामबाट बाहिर निकाल्न नपाइने व्यवस्थाले उद्योगहरू पूर्ण रूपमा ठप्प बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।