जेन-जी आन्दोलन छानबिन : यस्तो छ गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौं, चैत १२

गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा भएको अकल्पनीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। 

सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेतापनि स्रोतबाट चुहिएका दस्तावेजहरूले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा राज्य पक्षबाट अत्यधिक र अनावश्यक बल प्रयोग भएको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनले घटनाक्रमको सूक्ष्म समीक्षा गर्दै तत्कालीन नेतृत्व तहमा रहेका मुख्य व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

विशेषगरी, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक मोड दिन जिम्मेवार ठहऱ्याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ। 

आयोगले उनीहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। यी दफाहरू अन्तर्गत दोषी ठहरिएमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ।

यसका साथै, सुरक्षा निकायका अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई पनि कमान्ड र नियन्त्रणमा चुकेको भन्दै विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

जेनजी आन्दोलन - छानबिन उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन

Genz Protest - Government Inquiry Commission Report