रेडियो सञ्चालकहरूको छाता संगठन वान भित्र चरम विवाद

काठमाडौं, बैशाख १५ । रेडियो सञ्चालकहरूको छाता संगठन ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन अफ नेपाल (वान) भित्रको आन्तरिक विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।

आर्थिक अनियमितता, अनुशासनको कारबाही र संस्थागत आधिकारिकताको लडाइँले गर्दा यो संस्था विभाजनको सँघारमा पुगेको मात्र छैन, दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै अधिवेशन आह्वान गरेपछि सदस्य रेडियो सञ्चालकहरू अन्योलमा परेका छन् । नेपाली निजी रेडियोहरूको छाता सङ्गठन ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान) अहिले गम्भीर आर्थिक अपराध, कार्यकक्षमै हातहालाहाल र संस्थागत कब्जाको ‘चेपुवा’मा परेको छ । संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी नै लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना र मानव तस्करी जस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएको तथ्य बाहिरिएपछि वानको विवाद प्रहरी र प्रशासनको ढोकासम्म पुगेको हो । 

९ लाखभन्दा बढी नगद व्यक्तिगत खातामा, बिल–भौचर गायब
विवादको मुख्य जरो २०८० माघ ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पुगेर जोडिन्छ । संस्थामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएपछि तत्कालीन महासचिव नवीन राईले संस्थाको विधान विपरीत कार्य गरेको र कार्यालयमा ताल्चा लगाएको आरोप लागेको थियो । छानबिन समितिले राईले करिब ९ लाख ५५ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि उनलाई कारबाही गरिएको थियो । 

तर, तिनै कारबाहीमा परेका राईले आफू नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै २१औं साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशन आह्वान गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो । यति मात्र होइन, महासचिव राईमाथि यसअघि नै मानव तस्करीको आरोप लागेको र सो सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा उजुरी समेत रहेको बुझिएको छ।

कोषाध्यक्षको वासलातमाथि प्रश्न
संस्थाको तेस्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आर्थिक अनियमितताको विषय उठ्दा पदाधिकारीहरूबीच हातहालाहाल समेत भएको छ। स्रोतका अनुसार कोषाध्यक्षले बुझाएको प्रारम्भिक वासलात (द्यबबिलअभ क्जभभत) मा समेत व्यापक फेरबदल र कैफियत पाइएको छ। उक्त वासलातको आधिकारिकता जाँच गर्न ‘फरेन्सी जाँच’ (ँयचभलकष्अ ीबद) मा पठाउने तयारी भइरहेको छ, जसले आर्थिक म्यानुपुलेसन भएको पुष्टि गर्ने आधार दिनेछ ।

दुई समानान्तर अधिवेशनः वैधानिकताको लडाइँ
आर्थिक अनियमितता र साइबर क्राइमसहितका गम्भीर आरोप खेपिरहेका पदाधिकारीहरूले अहिले संस्थाको लेटरप्याड दुरुपयोग गर्दै अनधिकृत रूपमा महाधिवेशनको भ्रम फैलाइरहेका छन्। उता संस्थाका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले भने वैशाख २४ र २५ गते पोखरामा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

अध्यक्ष भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ‘केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन, लेखा परीक्षण (ब्गमष्त) भएको छैन, आर्थिक हिनामिनाको उजुरी प्रशासनमा छ, यस्तो अवस्थामा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले कसरी अधिवेशन गर्न सक्छन्? यो सरासर भ्रम र गैरकानुनी कार्य हो ।’

प्रशासन र प्रहरीको निगरानीमा ‘वान’
अहिले यो विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र कास्कीमा पुगेको छ । नक्कली सदस्य खडा गर्ने, संस्थाको कागजात किर्ते गर्ने र आर्थिक हिसाब मिलान नगर्ने समूहविरुद्ध प्रशासनले कडा निगरानी थालेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्ज्वल आचार्य र नवीन राई समूहले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरे पनि आर्थिक प्रतिवेदन र विधानको पालनाका आधारमा उनीहरूको दाबी कमजोर देखिएको छ ।

रेडियो जस्तो जिम्मेवार सञ्चार माध्यमको नेतृत्व गर्ने संस्थाभित्र देखिएको यो ‘सिन्डिकेट’ र आर्थिक अपराधले रेडियो सञ्चालकहरूको शिर निहुराएको छ । अबको महाधिवेशनले संस्थालाई शुद्धीकरण गर्छ वा थप विवादमा धकेल्छ, त्यो प्रशासनको आगामी कदममा भर पर्ने देखिन्छ ।