एक सरकारी अधिकृतको विलौना : यौन हिंसामा जिल्ला र उच्च अदालतले न्याय दिएन

काठमाडौं, जेठ १९ । एक सरकारी महिला अधिकृतले आफ्नै सहकर्मीबाट बलतकृत भएको र अदालतले प्रमाणको अन्देखा गरि पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएकी छन् । मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पीडितले आफू विछिप्त भएर आत्महत्यासम्मको आवस्थामा पुगेको बताएकी छन् ।

नाम नखुलाएकी उनले बारा जिल्ला कोल्हबी नगरपालिका हनुमानगन्ज स्थायी घर भएका लेखा अधिकृत प्रमोद मैनालीको जबरजस्तिकरणीको मुद्धामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ लाख धरौटीमा छुटेको पीडा व्यक्त गरिन् । हाल किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडामा कार्यारत मैनालीले काठमाडौं स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुन्धारमा कार्यारत हुँदा २०८१ माघमा आफूलाई  बलात्कार गरेको बताईन् ।

पीडित अफू पनि एउटै विभागको अधिकृत स्तरको कर्मचारी भएको हुँदा कार्यालयको कामले काठमाडौं आएको समयमा मैनालीले जबरजस्तिकरणी गरेको बताएकी छन् । सो घटना पछि आफू अविवाहित भएको त्यसमाथि पनि मधेशी समुदायबाट आएको घरको जेठो सन्तान भएकोले सो घटनालाई लुकाउन खोजेकोसमेत बताइन् । बलत्कारपछि पनि विभिन्न दबाब आएको बताउँदै भनिन्,“म स्वयम ठूलो संघर्षबाट सरकारी सेवामा पुगेकोले आफैले घटना दबाउन खोज्दा पीडकबाट थप सेक्सोल हर्यास्मेन्टको दबाब र धम्किले कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएँ ।”

सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सुरुमा प्रहरीले जाहेरी नलिएको बताउँदै पीडितले भनिन्,“२०८२ वैशाख १४ गते र ३० गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाँदा प्रहरीले जाहेरी लिन निरुत्साहीत गर्नुभयो, धेरै पटकपछि जेठ २७ मा मैनाली विरुद्धको जाहेरी दर्ता भयो ।” जाहेरी दर्तापछि मैनाली पक्राउ परेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५ लाख धरौटीमा छडेपछि, आफू उच्च अदालत पाटनमा जाँदा पनि सो अदालतले पनि सोही निर्णयलाई सदर गरेको भन्दै पीडा व्यक्त गरिन् । 

अभियान्ता सोभा पाठकले आफू पनि यस्तै पीडाबाट गुज्रेकोले धेरै पटक आत्महत्या गर्नबाट जोगाएको बताईन् । पीडित बहिनीलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले प्रमाणको अध्ययन नगरि थप पीडा दिएको र अब सर्बोच्च अदालतले न्याय दिनेमा विस्वस्थ रहेको बताइन् ।