अन्तिम दिनमै १८ अर्बको विकास खर्च, फेरि दोहोरियो ‘असारे विकास’को पुरानै प्रवृत्ति

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नियमित भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने अन्तिम दिन एकै दिन ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमध्ये १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत  खर्च गरिएको हो । 

 सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर अन्तिम समयमा हतार–हतार भुक्तानी गर्ने परिपाटी अझै अन्त्य हुन नसकेको यसले देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो कुल विनियोजनको ४४.५१ प्रतिशत मात्र हो, जसले विकास बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था उजागर गरेको छ।

यता, चालुतर्फ भने खर्चको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजनमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८८.३० प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९०.८० प्रतिशत खर्च भएको छ।

समग्रमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको ७९.६९ प्रतिशत हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअघि नियमित भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार बिहीबारपछि नियमित भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको छ। अब नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न नपाइने भए पनि पहिले नै सिर्जना भएका दायित्वका भुक्तानी भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम निकासा हुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम सातामा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको थियो।

वर्षभरि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र अन्तिम समयमा बजेट सक्न केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र विकास आयोजनाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार नआएसम्म असारे विकासको संस्कृति अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन।