सोमबार, ०९ कात्तिक २०८३
सोमबार, ०९ कात्तिक २०८३ · राजनीति
काठमाडौं, कात्तिक ९ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले दशैँ–तिहारपछि भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान र सहकारीपीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तिब्रता दिने बताउनुभएको छ ।
सोमवार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भूमिहीन नागरिक र सहकारीपीडितका समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै दसैँ तिहार लगत्तै तीव्रता दिइने बताउनुभएको हो । उहाँले दुवै क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत जटिलता हटाउँदै काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री रावलकाअनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका वकचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । लामो समयदेखि वचत फिर्ता नपाएर पीडामा रहेका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो रकम फिर्ता गर्ने गरी कामलाई तिब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानमा वाधक बनेका कानूनी
काठमाडौं, कात्तिक ९ । जटिलता अध्यादेशमार्फत हटाइएको उल्लेख गर्नुभयो । यसअघि कानुनी व्यवस्थाका कारण भूमिहीन नागरिक बसेकै स्थानमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ रहेको भन्दै उहाँले आवश्यक नीतिगत सुधार गरेर अघि बढिएको बताउनु भयो ।
भूमिहीन नागरिकमा आफूहरू बसिरहेको स्थानबाट हटाइने वा डोजर चलाइने हो कि भन्ने त्रास रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले सरकारले गरिरहेको काम र आगामी योजनाबारे उनीहरूलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । त्यसैक्रममा आफू चितवन आइपुगेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री रावलले सरकार जनताका समस्या सुन्न र समाधानका लागि पहल गर्न जनताकै बीचमा पुग्नुपर्ने मान्यताअनुसार आफू चितवन आएको बताउनु भयो । उहाँले भूमिहीन नागरिक र सहकारीपीडित वचतकर्तासँग भेटेर उनीहरूका गुनासा, सुझाव तथा समस्या समाधानको अवस्थाबारे जानकारी लिने बताउनु भयो ।
रावलले भन्नुभयो,‘अहिलेको सरकारको प्राथमिकता भनेको तपाईंहरूले देखिरहनुभएकै छ । हामीले भूमिहीन नागरिकहरूको समस्या समाधान र सहकारीपीडित बचतकर्ताको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । मैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयले यी दुई विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सहकारीमा वचत डुबेका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूको बचत फिर्ता गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । तर यसलाई अझ तिब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयदेखि पीडामा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम जतिसक्दो छिटो फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । मन्त्री जनतालाई भेट्न जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले एउटा नयाँ प्रणाली स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप म आज चितवन आएकी हुँ । मन्त्री भएपछि चितवन आएको यो मेरो दोस्रो पटक हो । यसअघि पनि म यहाँ पार्टी कार्यालयको कार्यक्रममा आएकी थिएँ । आजको भ्रमणका क्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका नागरिक र सहकारीपीडित बचतकर्तालाई सकेसम्म धेरै भेट्ने मेरो प्रयास रहनेछ । सरकारले उनीहरूका लागि के काम गरिरहेको छ र आगामी कार्ययोजना के छ भन्ने जानकारी दिनुका साथै उनीहरूको आर्थिक अवस्था, समस्या र गुनासो सुन्ने मेरो उद्देश्य हो । उनीहरूको समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने र आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह लिने काम पनि गर्नेछु । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका क्रममा कतिपय कानुनी जटिलता थिए । ती जटिलताका कारण भूमिहीन नागरिकका सबै समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने अवस्था थिएन । तर अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत ती कानुनी गाँठाहरू फुकाएको छ । अहिले आफूहरू बसिरहेको ठाउँबाट उठाइदिने हो कि, डोजर लगाइदिने हो कि भन्ने त्रास भूमिहीन नागरिकमा देखिएको छ । यस्तो त्रासपूर्ण वातावरण अन्त्य गर्न पनि हामी उनीहरूलाई सरकारले के काम गरिरहेको छ र उनीहरूको हकमा के–कस्ता काम अघि बढेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानमा बाधक बनेका कानूनी तथा नीतिगत जटिलता सरकारले सुधार गर्दै अघि बढेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ । अब दशैँ–तिहारपछि भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्ने कामलाई अझ आक्रामक रूपमा अघि बढाएको देख्नुहुनेछ । यो काम चितवनमा मात्र सीमित रहने छैन, देशैभरि तिब्रताका साथ अघि बढाइनेछ । हामी अहिले समस्या समाधानको शुरुवाती चरण पार गरेर कामलाई तिब्रता दिने दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ । यस क्रममा थप नीतिगत वा कानूनी समस्या देखिएमा तिनलाई पनि सुधार गर्दै अघि बढ्नेछौँ । सहकारीका विषयमा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । यसअघि जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत केही कानूनी अस्पष्टता हटाउने प्रयास गरिएको छ । कसले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक भएकाले त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढेका छौँ ।’
मन्त्री रावलले चितवनमा पुगेर सहकारी पीडित, भूमिहीनहरुसँग समेत छलफल गर्नुभएको थियो । –न्यूज एजेन्सी नेपाल
संघीय संसदमा ३६ विधेयक विचाराधीन, सात नयाँ विधेयक दर्ता
३ घण्टा अगाडि